राज्यात गॅसचा कोणताही तुटवडा नाही, काँग्रेस केवळ जनतेमध्ये भीती पसरवत आहे : देवेंद्र फडणवीस
मुंबई – मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सध्या संपूर्ण देशभरात आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये गॅस पुरवठा विस्कळीत झाल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. अनेक ठिकाणी नागरिकांना LPG घरगुती गॅस मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या वाढत्या तक्रारी आहेत. गॅससाठी पहाटेपासूनच नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा गॅस एजन्सीजबाहेर पाहायला मिळत आहेत. अशातच आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर सविस्तर भाष्य करत जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्या मते, राज्यामध्ये LPG गॅसची पुरेशी उपलब्धता असून कुठेही टंचाई निर्माण झालेली नाही. याउलट त्यांनी काँग्रेस पक्षावर जोरदार निशाणा साधला आहे. काँग्रेस पक्ष जाणीवपूर्वक नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण करून त्यांना रांगा लावण्यास भाग पाडत आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला आहे.
केंद्र सरकार आणि गॅस कंपन्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, घरगुती गॅसबाबत देशात कोणतेही संकट नाही. नागरिकांना त्यांच्या मासिक गरजेनुसार पुरेशा प्रमाणात गॅस नियमितपणे उपलब्ध करून दिला जात आहे. त्यामुळे जनतेने घाबरून जाऊन रांगा लावू नयेत, असे आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. सध्या गॅसचे ऑनलाईन बुकिंग सुरळीत सुरू असून ग्राहकांना वेळेवर गॅस पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत देशात विनाकारण घबराट निर्माण करण्याची काँग्रेसची कृती देशासाठी अत्यंत घातक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, संभाव्य गॅस समस्येवर प्रभावी उपाययोजना म्हणून राज्य सरकारने गॅस वितरणाबाबत नवीन आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण नियमावली जाहीर केली आहे. या नव्या आदेशानुसार, राज्यातील रुग्णालये, शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रम, शाळा वसतिगृह, शासकीय खानावळ, मध्यान्ह भोजन आणि अंगणवाडी यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थांना १०० टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सार्वजनिक सेवेतील संस्थांना १०० टक्के गॅस दिला जाणार आहे. गॅस एजन्सींना या वितरणाचा दैनंदिन अहवाल सरकारला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, राज्यातील उपाहारगृहांना ७० टक्के गॅस पुरवला जाईल. तर औषध उद्योग ५० टक्के, बीज प्रक्रिया ५० टक्के आणि मत्स्य पालन व्यवसायांना ५० टक्के या प्रमाणात गॅस पुरवठा करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. यासोबतच रेल्वे, संरक्षण क्षेत्र, पोलीस दल आणि हवाई वाहतुकीला ७० टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे.
