राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य; नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची मान्यता होणार थेट रद्द!
मुंबई – महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये आता मराठी भाषेचे शिक्षण देणे पूर्णपणे बंधनकारक असणार आहे. १ मार्च २०२० रोजी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेचा स्पष्ट संदर्भ देत राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही शाळेला मराठी विषय वगळता येणार नाही. हा अत्यंत कडक नियम केवळ सरकारी शाळांपुरता मर्यादित नाही, तर राज्यातील सर्व खासगी, विनाअनुदानित तसेच सर्व परकीय मंडळांच्या शाळांनाही तो तितक्याच काटेकोरपणे लागू करण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय मंडळांच्या अभ्यासक्रमाचा विचार केल्यास, या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा ही ‘दुसरी’ किंवा ‘तिसरी’ भाषा म्हणून शिकवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची अधिकृत राजभाषा असल्यामुळे तिचे योग्य संवर्धन आणि शालेय स्तरावर तिचे शिक्षण अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत शिक्षणमंत्र्यांनी ठामपणे मांडले आहे. या संदर्भात राज्य सरकार कोणतीही तडजोड खपवून घेणार नाही. ज्या माध्यमांच्या शाळांमध्ये अद्यापही मराठीचे धडे दिले जात नसतील, अशा व्यवस्थापनांना प्रथम समज देऊन या नियमाची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल. मात्र, त्यानंतरही राज्य सरकारच्या या आदेशाला न जुमानणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर थेट कारवाईचा बडगा उगारला जाईल आणि अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची पावले उचलली जातील.
याच पार्श्वभूमीवर, आमदार हरुन खान यांनी एका विशिष्ट शाळेत मराठी विषय शिकवला जात नसल्याबाबतची तक्रार राज्य सरकारकडे दाखल केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले की, शिक्षण विभागामार्फत संबंधित शाळेची अत्यंत वेगाने आणि तातडीने तपासणी केली जाईल. तिथे मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याचे निष्पन्न झाले, तर संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला सुरुवातीला कायद्याची सविस्तर जाणीव करून दिली जाईल आणि त्यानंतर त्यांच्यावर आवश्यक ती कठोर कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल.
