इराण-इस्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर गॅस टंचाई रोखण्यासाठी राज्य सरकार अलर्ट; सिलिंडर वाहतुकीला देणार विशेष पोलीस संरक्षण
मुंबई -: सध्या सुरू असलेल्या इराण-इस्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यामध्ये घरगुती आणि व्यावसायिक वापराच्या एलपीजी गॅस सिलिंडरची संभाव्य टंचाई निर्माण होऊ नये व पुरवठ्यात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अतिशय महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गॅसचा पुरवठा अखंडित आणि सुरळीत राहावा यासाठी राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत. यानुसार, गॅस सिलिंडरची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आता पोलीस संरक्षण दिले जाणार असून, परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कंट्रोल रूम उभारण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी राज्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांना या उपाययोजना त्वरित लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत राहील, याची नागरिकांनी निश्चिंतता बाळगावी, अशी ग्वाही सरकारकडून देण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे, गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत यंदाच्या मार्च महिन्यात राज्यामध्ये अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलिंडर उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
संभाव्य टंचाईच्या स्थितीत योग्य समन्वय साधता यावा, यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या समित्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सर्व सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. गॅस पुरवठा साखळीवर नियमित देखरेख ठेवणे, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आणि दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन सरकारला अहवाल सादर करणे ही या समित्यांची प्रमुख जबाबदारी असेल.
मुंबई आणि ठाणे शहरांसाठी वेगळे नियोजन करण्यात आले असून, या रेशनिंग क्षेत्रात नियंत्रक, रेशनिंग यांच्या नियंत्रणाखाली एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये पोलीस उप आयुक्त आणि उपनियंत्रक (रेशनिंग) यांचा समावेश असेल. तसेच, मुंबई आणि ठाणे शहरातील सर्व उपायुक्तांशी सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन) हे थेट समन्वय साधणार आहेत.
