करमाळ्याच्या जागरूक नागरिकांनी पंतप्रधानांच्या नावे निवेदन सादर 

काश्मीरबाबत अमेरिकेची मध्यस्थी मान्य नाही
युद्ध नको, बुद्ध हवा
करमाळा ( आयुब शेख )करमाळ्यातील जागरूक नागरिकांनी स्वातंत्र्यसैनिक डॉ. जी. जी. परिख, मेधा पाटकर, तुषार गांधी आणि इतर 50 सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या आवाहनावर ॲड. सविता शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली करमाळ्यात पंतप्रधानांच्या नावे तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांच्याकडे निवेदन सादर केले.
सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पहलगाम येथे दहशतवादी टोळीने 22 एप्रिल 2025 रोजी 27 भारतीयांची हत्या केल्याने देश संतप्त आहे. पर्यटकांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात आदिल हुसेन शाह शहीद झाले.
पाकिस्तानच्या गोळीबारात शहीद झालेल्या सैनिक आणि नागरिकांना नमन! आम्ही त्यांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो.
धैर्यवान हिमांशी नरवाल यांनी लेफ्टनंट विनोद नरवाल यांच्या हत्येचा धक्का सहन करत देशवासियांना मुस्लिम आणि काश्मिरींविरुद्ध न बोलण्याचे, शांतता राखण्याचे आणि न्याय देण्याचे आवाहन केले. जम्मू आणि काश्मीरमधील सर्व नागरिक, संघटना, पक्षांनी एकजुटीने दहशतवादाविरुद्ध आवाज उठवून हे सिद्ध केले की देश हिंसा-द्वेषाच्या विरोधात आणि अहिंसा व शांततेच्या बाजूने उभा आहे.
आम्हाला देशात कुठेही धर्म, जात, लिंग, रंग, भाषा किंवा विकासाच्या नावाखाली होणारी हिंसा मान्य नाही. कोणाच्याही सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराला हिरावणे हीसुद्धा हिंसा आहे. भारताचे संविधान याला परवानगी देत नाही.
याच संदर्भात आम्ही, भारताचे नागरिक, देशाच्या एकतेसाठी आणि अखंडतेसाठी आमच्या बांधिलकीची पुनरुक्ती करत, शेजारील देश पाकिस्तानबरोबर निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीबाबत खालील मुद्द्यांकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो:
शेजारी देशांनी एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करत शांततापूर्ण सह-अस्तित्व ही आमच्यासाठी मूलभूत गरज आहे. युद्धांऐवजी युद्धबंदी, तथ्यांवर आधारित तर्कसंगत संवाद आणि कराराची वाट स्वीकारण्याच्या धोरणानेच समाधान शक्य आहे.

आम्ही एक लोकशाही राष्ट्र आहोत आणि आमच्या संरक्षण धोरणात पक्षीय मर्यादांवर मात करून राष्ट्रीय एकतेवर आधारित उपाययोजना स्वीकारणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात सर्वपक्षीय संवाद झाला, परंतु या बैठकींना आपण उपस्थित नव्हता, ज्यामुळे एकतेचा प्रयत्न अपूर्ण राहिला. त्यामुळे संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित करून ही चूक दुरुस्त करावी.

या असाधारण आव्हानाला उत्तर देताना अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था आणि माहिती व्यवस्थेत कोणतीही ढिलाई आत्मघाती ठरेल. त्यामुळे पहलगाम येथील नरसंहाराची उच्चस्तरीय न्यायिक चौकशी करणे आणि जबाबदार घटकांना शिक्षा करणे आवश्यक आहे.
पहलगामच्या घटनेनंतर काही ठिकाणी विशिष्ट समुदायाच्या नागरिकांवर हिंसा झाली, आम्ही अशा सर्व घटनांचा निषेध करतो आणि दोषींवर कारवाई करण्याचे आवाहन करतो.
त्याचप्रमाणे, प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियाद्वारे समाजात अविश्वास आणि सांप्रदायिकता पसरवणे, ध्रुवीकरण करणे या देशद्रोही कृती आहेत, ज्यांना तातडीने आळा घालणे आवश्यक आहे.

लष्कराने पाकिस्तानातील दहशतवादी तळ नष्ट करण्याची कारवाई केली. अचानक अमेरिकेच्या मध्यस्थीने युद्धबंदीची घोषणा झाली.
आम्ही काश्मीर समस्येचे निराकरण करण्यासाठी भारत-पाकिस्तान संवादाचे समर्थन करतो, परंतु तिसऱ्या देशाच्या मध्यस्थीला आम्ही मान्यता देत नाही. भारताच्या सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड करू नये.

आमची इच्छा आणि प्रयत्न आहे की देशाच्या सुरक्षेत कोणतीही ढिलाई होऊ नये. लोकशक्ती आणि राजशक्ती यांच्यात एकजूट असावी. सर्वांना सद्बुद्धी प्राप्त होवो आणि आम्ही युद्धापासून बुद्धाकडे जाण्यात यशस्वी होवो.
निवेदन सादर करणाऱ्यांमध्ये ॲड. योगेश शिंपी, ॲड. सुनील रोकडे, ॲड. नवनाथ राखुंडे, सौरव शिंपी, रामकृष्ण नायकोडे, गजानन ननवरे, दत्तात्रय हिरडे, शिवाजी पाटील, डॉ. अमोल दुरंदे यांचा समावेश होता.