नवी दिल्ली -भारतीय उदारीकरणाचे जनक अशी ओळख असलेले अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंह यांनी वयाच्या 92 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. देश एकेकाळी आर्थिक संकटात असताना, देशाची परकीय गंगाजळी हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढेच दिवस पुरणारी असताना, मनमोहन सिंहांनी देशाला त्यातून बाहेर काढलं. आज जे आपण विकासाची फळं चाखतोय त्याचा पाया हा डॉ. मनमोहन सिंह यांनी घातला असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. बराक ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी म्हटलं होतं की, सध्याच्या काळात मनमोहन सिंह हे जगातील सर्वोत्तम अर्थतज्ज्ञ आहेत.
डॉ. मनमोहन सिंह यांनी अर्थमंत्रालयाचे सचिव, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, भारताचे अर्थमंत्री आणि दोनवेळा भारताचे पंतप्रधान म्हणून काम केलं. जगातील कुशल अर्थशास्त्र म्हणून त्यांची ओळख होती.
डॉ. मनमोहन सिंह यांचे पाच मोठे निर्णय
1) जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरण :
मनमोहन सिंह यांना भारताच्या आर्थिक सुधारणांचे जनक म्हटलं जातं. 1991 मध्ये देशात नरसिंहराव यांचं सरकार होतं, त्यावेळी मनमोहन सिंह हे अर्थमंत्री होते. देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंह यांनी त्या वर्षीच जागतिकीकरणाचा निर्णय घेतला आणि भारतीय बाजारपेठ जगासाठी खुली केली. परिणामी आर्थिक संकटात सापडलेल्या भारताची गाडी ही पुन्हा रुळावर आली.
2) रोजगार हमी योजना : –
बेरोजगारी हे भारतातील सर्वात मोठं संकट, आजही तशीच काहीशी स्थिती आहे. डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना त्यांनी महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजना राष्ट्रीय स्तरावर नेली आणि मनरेगा म्हणून लागू केली. या अंतर्गत 100 दिवसांचा रोजगार आणि किमान 100 रुपये दिवसाची मजुरी निश्चित करण्यात आली. 2 ऑक्टोबर 2009 रोजी या योजनेचं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगा असं नामकरण करण्यात आलं. या योजनेची आणखी एक खास बाब म्हणजे यामध्ये स्त्री-पुरुष सर्वांना समान वेतन आहे, कोणताही भेदभाव नाही.
3) आधार कार्ड : –
सध्याच्या मोदी सरकारची प्रत्येक योजनेला आधार कार्डसोबत जोडण्यात आलं आहे. आधार कार्ड हे प्रत्येक भारतीयाची ओळख बनलं आहे. पण ते आधार कार्ड हे मनमोहन सिंह यांच्या काळात सुरू करण्यात आलं. मनमोहन सिंहांच्या आधार संकल्पनेचं कौतुक संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएनने केलं होतं.
4) भारत-अमेरिका आण्विक करार :
यूपीए सरकार सत्तेत आल्यानंतर 2005 मध्ये भारत-अमेरिका अणूकरार करण्यात आला. विरोधी पक्ष आणि सत्तेत सोबत असलेल्या डाव्या पक्षांचा प्रचंड दबाव असतानाही, सरकार कोळण्याची शक्यता असतानाही डॉ. मनमोहन सिंहांनी हा करार केला. या करारामुळे आण्विक क्षेत्रात भारत ही एक मोठी सत्ता म्हणून दबदबा निर्माण करू शकला.
5) शिक्षणाचा अधिकार : –
डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळातच ‘राईट टू एज्युकेशन’ अर्थात शिक्षणाचा अधिकाराचा कायदा हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. याअंतर्गत 6 ते 14 वर्षापर्यंतच्या मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार निश्चित करण्यात आला.
