एससी’ उपवर्गीकरणावरून आरक्षण संपवण्याचा डाव असल्याचा प्रकाश आंबेडकरांचा सरकारला गंभीर इशारा
मुंबई – महाराष्ट्र राज्यामध्ये सध्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती अत्यंत उत्साहात साजरी केली जात असली तरी, या प्रदीर्घ उत्सवानंतर राज्यात मोठा सामाजिक उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी एससी (SC) प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाच्या संवेदनशील मुद्द्यावरून राज्य सरकारला हा अत्यंत गंभीर इशारा दिला आहे. समाजामध्ये या विषयावरून प्रचंड असंतोष असून, राज्य सरकारने अत्यंत जपून पावले टाकावीत, जेणेकरून राज्यात कोणताही सामाजिक तणाव निर्माण होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
काल झालेल्या एका विशेष पत्रकार परिषदेत प्रकाश आंबेडकर यांनी सरकारच्या धोरणांवर सविस्तरपणे कडाडून टीका केली. त्यांनी प्रामुख्याने न्यायमूर्ती बदर समितीच्या कार्यपद्धतीवर आणि अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. असे असतानाही महाराष्ट्र सरकारने त्याची तपासणी करण्याची घाईघाईने केलेली घोषणा जनतेमध्ये मोठा रोष निर्माण करत आहे. आंबेडकर यांनी अशी आग्रही मागणी केली आहे की, सरकारने सर्वप्रथम हा अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा. या अहवालात आरक्षणाचे विभाजन नेमके कशाच्या आधारावर केले आहे, कोणत्या जाती किंवा जमातींना योग्य प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, आणि या सर्व बाबींची कोणतीही शास्त्रीय पडताळणी झाली आहे का, हे तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, या अहवालातून तळागाळातील वंचित घटकांना न्याय देण्याऐवजी, ज्यांची आधीच प्रगती झाली आहे त्यांनाच एकत्र करून उर्वरित मोठ्या समूहाला प्रक्रियेतून पूर्णपणे बाहेर फेकण्याचा हा डाव असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात त्यांनी कर्नाटक राज्याचे उदाहरण दिले. तिथे टाटा सामाजिक संस्था आणि केंद्र सरकारची स्टॅटिस्टिकल स्टडी ऑफ इंडिया (Statistical Study Of India) यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या संस्थांच्या माध्यमातून योग्य शास्त्रीय अभ्यास करून एक फॉर्म्युला तयार करण्यात आला होता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
या सर्व प्रक्रियेला आणि विशेषतः न्यायमूर्ती बदर समितीला आपला कायम तीव्र विरोध राहील, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी ठणकावून सांगितले. मुळात एससी आणि एसटी (ST) प्रवर्गाच्या यादीत कोणतेही बदल करण्याचा किंवा आरक्षणात वर्गीकरण करण्याचा अंतिम अधिकार हा केवळ देशाची संसद आणि केंद्र सरकारला आहे, राज्य सरकारला नाही. मात्र, दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचे अधिकार राज्यांना बहाल केले आणि त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने ही समिती स्थापन केली. या समितीने कोणतेही तज्ज्ञ, सामाजिक संस्था किंवा जनतेला विश्वासात न घेता काम केले, असा थेट आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
