पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता दिल्यास अवघ्या ६ महिन्यांत समान नागरी कायदा लागू करणार – गृहमंत्री अमित शाह

नवी दिल्ली – सध्या देशातील राजकीय वातावरण अत्यंत तापलेले पाहायला मिळत आहे. देशातील केरळ, आसाम, तमिळनाडू या राज्यांसह पश्चिम बंगाल राज्यामध्ये सध्या विधानसभा निवडणुकीचा मोठा रणसंग्राम सुरू आहे. या चारही महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असल्याने राजकीय घडामोडींना चांगलाच वेग आला आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात एकामागून एक अनेक मोठ्या आणि महत्त्वपूर्ण घोषणांचा पाऊस पाडण्यात येत आहे. याच सर्व राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवार रोजी कोलकाता या ठिकाणी भाजपा या आपल्या पक्षाचा अत्यंत महत्त्वाचा असा अधिकृत निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे.
भाजपा पक्षाच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या नव्या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून पश्चिम बंगाल या राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि जनतेसाठी अनेक मोठ्या आणि महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या जाहीरनामा प्रसिद्धीच्या वेळी बोलताना अमित शाह यांनी राज्यातील जनतेला एक अत्यंत मोठे आणि लक्षवेधी असे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत असे जाहीर केले आहे की, जर पश्चिम बंगाल राज्यातील सर्वसामान्य जनतेने आगामी निवडणुकीत भाजपा पक्षाच्या पारड्यात आपले बहुमूल्य मत टाकून त्यांना राज्याची सत्ता सोपवली, तर आगामी सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या ६ महिन्यांच्या कालावधीत संपूर्ण पश्चिम बंगाल राज्यामध्ये समान नागरी कायदा पूर्णपणे लागू करण्यात येईल. हे अत्यंत मोठे आश्वासन पक्षाच्या वतीने देण्यात आले आहे.
केवळ आश्वासने देऊन न थांबता, याच जाहीरनामा प्रसिद्धीच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष पत्रकार परिषदेत संवाद साधताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या पश्चिम बंगाल मधील विद्यमान राज्य सरकारवर शब्दांचे कठोर प्रहार करत अत्यंत जोरदार आणि सडकून टीका देखील केली आहे. सध्याच्या राज्य सरकारच्या कारभारावर त्यांनी ताशेरे ओढले असून, जनतेने विकासासाठी आणि समान कायद्यासाठी भाजपा पक्षाला स्पष्ट बहुमताने निवडून द्यावे, असे आवाहन त्यांच्याकडून या वेळी करण्यात आले आहे. या संपूर्ण घोषणेमुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.



