नवी दिल्ली : – देशात जर काँग्रेस पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले, तर केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल म्हणजेच सीएपीएफ मधील जवानांना सतत डावलणारी आणि त्यांना नेतृत्वाच्या समान संधी नाकारणारी पक्षपाती व्यवस्था कायमची नष्ट केली जाईल. यासोबतच सर्व जवानांना त्यांचे हक्क आणि विशेष अधिकार सन्मानाने परत मिळवून दिले जातील, असे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आश्वासन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी दिले आहे.
केंद्रीय राखीव पोलीस दल अर्थात सीआरपीएफ च्या शौर्य दिनाचे औचित्य साधून राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर एक सविस्तर पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये भावना व्यक्त करताना त्यांनी म्हटले आहे की, ‘सीआरपीएफ शौर्य दिनानिमित्त, या दलातील सर्व शूर आणि धाडसी सैनिकांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो. देशाच्या सीमांवर अत्यंत खंबीरपणे उभे राहून तुम्ही सर्वजण दररोज आपल्या राष्ट्राचे रक्षण करत आहात. तुमचे हे अतुलनीय शौर्य आणि समर्पण देशासाठी अत्यंत मोलाचे आहे. तुम्ही देशाच्या सुरक्षेसाठी दहशतवाद आणि नक्षलवाद यांसारख्या गंभीर संकटांचा निडरपणे सामना करता. इतकेच नव्हे तर, लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव मानल्या जाणाऱ्या आपल्या निवडणुका अत्यंत शांततापूर्ण आणि सुरक्षित वातावरणात पार पाडण्याची महत्त्वाची जबाबदारीही तुम्ही लीलया पेलता.’
पुढे बोलताना त्यांनी सध्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेवर थेट टीका केली. ते म्हणाले की, जवानांना नेतृत्वाच्या योग्य संधी नाकारणे आणि त्यांच्या वेतन, कल्याण तसेच सन्मानाच्या बाबतीत होणारा संस्थात्मक अन्याय यामुळे सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांचे मानसिक खच्चीकरण होते. हा केवळ त्यांच्या नोकरीतील कारकीर्दीच्या प्रगतीचा प्रश्न नाही, तर हा खऱ्या अर्थाने त्यांच्या न्याय आणि मूलभूत सन्मानाचा विषय आहे. त्यामुळे काँग्रेस सरकार स्थापन झाल्यावर ही भेदभावपूर्ण प्रणाली त्वरित मोडीत काढली जाईल आणि सीएपीएफ जवानांना त्यांचे संपूर्ण हक्क आणि विशेषाधिकार मिळतील, याची आम्ही निश्चितपणे खात्री करू.
एकीकडे हे राजकीय आश्वासन दिले जात असतानाच, दुसऱ्या बाजूला सीएपीएफ विधेयकाविरोधात नवी दिल्ली मध्ये तीव्र निदर्शने पाहायला मिळाली. बुधवारी निमलष्करी दलातील जवानांचे कुटुंबीय आणि अनेक निवृत्त अधिकाऱ्यांनी राजघाट येथे एकत्र येत ‘केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल’ विधेयकाचा जाहीर निषेध नोंदवला. या आंदोलनात महिलांचा सहभाग अत्यंत लक्षणीय होता. ‘सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) विधेयक, २०२६’ हे तातडीने मागे घेण्यात यावे आणि दलातील संवर्ग अधिकारी व जवानांना वेळेवर पदोन्नती देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी या सर्व आंदोलकांनी केली आहे.
याविषयी अधिक सविस्तर माहिती देताना ‘अलायन्स ऑफ ऑल एक्स-पॅरामिलिटरी फोर्सेस वेल्फेअर असोसिएशन’ चे सरचिटणीस रणबीर सिंग यांनी स्पष्ट केले की, हे अन्यायकारक विधेयक रद्द करावे आणि मागील १५ ते १७ वर्षे केवळ पदोन्नती न मिळाल्यामुळे एकाच पदावर रखडलेल्या संवर्ग अधिकारी आणि जवानांना योग्य तो न्याय मिळावा, याच एकमेव उद्देशाने हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे.
