राज्यघटनेनुसार नागरिकांचे मूलभूत अधिकार.
सामानतेचा हक्क :-अनुच्छेद 14 नुसार राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही.
अनुच्छेद 15) धर्म, वंश, जातं, लिंग किंवा जन्मष्ठान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई :-राज्य कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मष्ठान यापैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही. सार्वजनिक उपहारगृहे, दुकानें, सर्वजनिक करमणूक केंद्रे, राज्याच्या निधीतून सार्वजनिक उपयोगासाठी बांधण्यात आलेल्या विहिरी, तलाव, स्नानघाट, रस्ते, सार्वजनिक वापरण्यात येणाऱ्या जागा वापर करणे बाबत कोणतीही निसमर्थता, दायित्व, निर्बंध अथवा शर्त याच्या अधीन असणार नाही.
अनु. 16) सार्वजनिक सेवायोजणांच्या बाबींमध्ये सामान संधी :-राज्याच्या नियंत्रनाखालील कोणत्याही पदावरील शेवयोजन किंवा नियुक्ती संबंधिच्या बाबींमध्ये सर्व नागरिकांस सामान संधी असेल.
अनु. 17) अस्पृश्यता नष्ट करणे :-
कायद्याने अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली असून तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण निशिद्ध करण्यात आले आहे.’अस्पृश्यतेतून ‘उद्भवणारी कोणतीही निसमर्थता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षपात्र अपराध असेल.
अनु. 18) ‘किताब नष्ट करणे :-भारताचा नागरिक नसलेली कोणत्याही परकीय देशा कडून कोणताही ‘किताब स्वीकारणार नाही.
अनु. 19) भाषण स्वातंत्र्य इत्यादी संबंधीच्या विविक्षित हक्काचें संरक्षण :-क )सर्व नागरिकांस भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा ख )शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा. ग )सहकारी संस्था बनविण्याचा. घ)भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचा. ड )भारताच्या राज्यक्षेत्रात कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा अधिकार.
20) अपराधाबद्दल दोषसिद्धीबाबत संरक्षण.
21ब ) जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण.
21क ) शिक्षण हक्क :-राज्य सहा ते चौदा वर्षे वयाच्या सर्व बालकांसाठी, राज्यसेवा कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल अशा रीतीने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची सोय करेल.
22) विविक्षित प्रकरणी अटक व स्थानबद्धता यापासून संरक्षण.
23) माणसांचा अपव्यापार आणि वेठीबिगारी यांना मनाई.
24) कारखाने व सार्वजनिक आस्थापनात बालकांना कामाला ठेवण्यासाठी मनाई.
25) सदसदविवेकबुद्धिचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरणावं प्रसार.
26) धार्मिक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य.
27) एखाद्या विशिष्ठ धर्माच्या संवर्धनकरिता मुभा देण्याबाबत स्वातंत्र्य.
28) विवक्षित शक्षणिक संस्थात धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याचे स्वातंत्र्य.
29) अल्पसंख्यांक वर्गाच्या हित संबंधाचे संरक्षण.
30) शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासनकरण्याचा अल्पसंख्यक वर्गाचा हक्क.
राज्यघटनाकारांनी भारतीय राज्यघटना तयार करताना तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परस्थितीचा बारकाईने विचार करून घटनेतील मूलभूत हक्काबाबत कायदेशीर घटनात्मक तरतुदी विषयक मांडणी मूलभूत हक्क व सामाजिक न्यायाबाबत विचार केला आहे. भारतीय नागरिकांना राज्यघटनेने कायद्यासमोर समानता आणि समान संरक्षण देऊन सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी विधिनियमांची निर्मिती करून सामाजिक न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु राज्यघटनेने दिलेल्या या अधिकारांचा उपभोग भारतातील किती टक्के जनतेला मिळतो?समतेचे तत्व समाजात प्रस्थापित करीत असताना समतेवर श्रद्धा असणाऱ्या समाजमनाची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. सामाजिक न्यायचा विचार करताना जेव्हा संरक्षित भेदभावाचे तत्व स्वीकारण्यात येते, त्यावेळी हा संरक्षित भेदभाव समाजातील नेमक्या कोणत्या जनसमुदायासाठी करावयाचा यासंबंधी काहीतरी कसोट्या लावणे भाग असते. भारतीय समाजाचे मिश्रस्वरूप ध्यानात घेता भारतात अशा प्रकारच्या कसोट्या लावण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी त्या सर्वमान्य होतील असे वाटत नाही.
