एफआयआर ते दोषारोपपत्र संपूर्ण प्रक्रिया आता डिजिटल होणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई – राज्याच्या पोलीस प्रशासनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी आणि कार्यपद्धती अधिक आधुनिक व गतिमान करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय जाहीर केला आहे. यापुढील काळात पोलीस ठाण्यांमध्ये नोंदवला जाणारा एफआयआर ते थेट न्यायालयात दाखल केले जाणारे दोषारोपपत्र ही संपूर्ण कायदेशीर व तपासाची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात राबवली जाणार असल्याची मोठी घोषणा त्यांनी केली आहे. मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका विशेष कार्यक्रमात त्यांनी या नवीन धोरणाबाबत सविस्तर माहिती दिली. या निर्णयामुळे पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढेल आणि सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेतील मोठा अडथळा कायमचा दूर होईल.
गुन्ह्यांचा तपास करताना कागदपत्रांची होणारी ने-आण, अनेकदा महत्त्वाचे पुरावे किंवा कागदपत्रे गहाळ होण्याच्या घटना आणि त्यामुळे तपासात होणारा अवाजवी विलंब या सर्व समस्यांवर ही नवी डिजिटल प्रणाली हा एक अत्यंत प्रभावी उपाय ठरणार आहे. या प्रक्रियेत तपास अधिकाऱ्यांपासून ते थेट न्यायालयापर्यंत सर्व माहिती एकाच सुरक्षित मंचावर उपलब्ध असेल. या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास अधिक अचूक आणि जलद गतीने पूर्ण करणे पोलिसांना शक्य होईल. वेळेची बचत झाल्यामुळे गुन्हेगारांवर कायद्याचा वचक निर्माण होईल आणि न्याय प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
या अत्यंत महत्त्वाच्या घोषणेसोबतच, राज्याच्या नक्षलग्रस्त भागात आपल्या प्राणांची पर्वा न करता अहोरात्र पहारा देणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील विशेष सी-६० कमांडो दलासाठीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक अभिमानास्पद निर्णय घेतला आहे. नक्षलवाद्यांच्या आव्हानांचा समर्थपणे सामना करत राज्याची अंतर्गत सुरक्षा अबाधित ठेवणाऱ्या या शूर जवानांच्या अतुलनीय शौर्याचा गौरव करण्यासाठी शासनातर्फे त्यांना विशेष पदके प्रदान केली जाणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे दल अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत, घनदाट जंगलात नक्षलवाद्यांशी दोन हात करत आहे. नक्षलवादाचा बीमोड करण्याच्या मोहिमेत सी-६० दलाचे योगदान हे सर्वोच्च असून त्यांच्या या निस्वार्थ सेवेची योग्य ती दखल घेणे हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पोलीस दलाचे मनोबल उंचावण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, तंत्रज्ञान आणि शौर्य यांच्या संगमातून राज्याला एक सुरक्षित वातावरण मिळेल, असा दृढ विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.