नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा २००० रुपयांचा हप्ता खात्यात जमा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई – मुंबई येथे सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा देणारी एक अतिशय महत्त्वाची घोषणा केली आहे. राज्यातील तब्बल ९० लाख शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत आनंदाची बातमी असून, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून २००० रुपये इतकी आठव्या हप्त्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री महोदयांनी सभागृहात दिली.
या महत्त्वपूर्ण योजनेची अधिक सविस्तर माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, बळीराजाला आर्थिक बळ देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत केंद्र सरकारकडून ६००० रुपये आणि राज्य शासनाकडून ६००० रुपये असे एकूण अनुदान दरवर्षी दिले जाते. आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि कृषी राज्यमंत्री यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील ९० लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये तब्बल १८०० कोटी रुपये इतका मोठा निधी यशस्वीपणे जमा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र आणि राज्याच्या या दोन्ही योजनांची सांगड घालत आतापर्यंत या ९० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एकूण ५४ लाख कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी अभिमानाने नमूद केले.
शेतकरी अनुदानासोबतच राज्यातील साखर आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर भाष्य केले. राज्य सरकारकडून लवकरच साखर उद्योगाला भरीव मदत केली जाणार असून, यावर मार्ग काढण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. कांदा उत्पादकांच्या वाढत्या समस्यांवर लक्ष वेधताना ते म्हणाले की, संपूर्ण देशाच्या एकूण उत्पादनापैकी तब्बल ५० टक्के कांद्याचे उत्पादन एकट्या महाराष्ट्र राज्यात घेतले जाते. त्यातही राज्यातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी ६० टक्के उत्पादन हे केवळ नाशिक जिल्ह्यात होते. या व्यतिरिक्त नाशिक, नगर, पुणे आणि सोलापूर हे महत्त्वाचे कांदा उत्पादक जिल्हे आहेत. मात्र, सध्या कांद्याचे अवाढव्य उत्पादन आणि प्रत्यक्ष देशांतर्गत वापराची क्षमता यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाल्याने हा एक गंभीर प्रश्न बनला आहे. आपल्या एकूण उत्पादनाच्या जेमतेम ५० टक्के कांदाच देशात वापरला जाऊ शकतो आणि कांद्याची निर्यातही केवळ १० टक्के पेक्षा जास्त होत नाही. त्यामुळे या प्रश्नावर तात्पुरती मलमपट्टी न करता दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवून कायमस्वरूपी तोडगा काढणे गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज सकाळी एक तातडीची बैठक पार पडली असून, यात संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना नेमकी काय आणि कशी मदत करता येईल, याचा सविस्तर आराखडा त्वरित तयार करण्याच्या स्पष्ट सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.