महात्मा गांधी महाराष्ट्राला कार्यकर्त्यांचे मोहोळ म्हणत.प्रत्येक आंदोलनात महाराष्ट्राने कार्यकर्ते निर्माण केले. स्वातंत्र्यपूर्व आंदोलनात महाराष्ट्राचे योगदान म्हणूनच लक्षवेधी ठरले.त्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात महाराष्ट्राची आंदोलन करण्याची क्षमता पुन्हा एकदा दिसून आली. त्यानंतर ताकदवर झालेल्या समाजवादी व कम्युनिस्ट चळवळीने अनेक आंदोलने केली. दादासाहेब गायकवाड यांनी उठवलेला भूमिहीन मजुरांचा प्रश्न, शेतकरी कामगारांची आंदोलने,आदिवासींचे कम्युनिस्ट चळवळीने उभारलेले लढे, शहरी भागात महिलांची उभारलेली आंदोलने, त्यानंतर दलित पँथरने ऐरणीवर आणलेले दलितांचे प्रश्न ,त्यानंतर आणीबाणीत झालेली आंदोलने आणि तुरुंगात गेलेले शेकडो कार्यकर्ते.
१९९० च्या दशकात देशाचे लक्ष वेधून घेतलेले शरद जोशी यांचे शेतकरी आंदोलन आणि मेधा पाटकर यांचे नर्मदा बचाव आंदोलन लक्षणीय होते आणि त्याला मध्यमवर्ग कार्यकर्ते आणि माध्यमे यांचाही पाठिंबा मिळाला होता.
महाराष्ट्राची ही चळवळीची परंपरा ही अभिमानास्पद असली तरी १९९० नंतर ती काहीशी कमजोर झाली आणि मागील २० वर्षात तर चिंताजनक म्हणावी अशी स्थिती आहे.
या सर्व ताकदवान चळवळी नेमक्या कुठे गेल्या ? याची चर्चा करायला हवी. यातील विरोधाभास हा की महाराष्ट्रातील प्रश्न तीव्र होत आहेत. दलित आदिवासी भटके यांचे प्रश्न गंभीर होत आहेत. ७५००० शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत.तरीही शेतकरी आंदोलने विझली का आहेत ? आंदोलनासाठी आवश्यक असणारी अस्वस्थता सर्व क्षेत्रात असताना प्रत्यक्षात ती आंदोलने उठत का नाहीत ?
याची अनेक कारणे दिसतात.
१) १९९० च्या अगोदर जे कार्यकर्ते आंदोलने करत होती. ते नंतर वयोमानपरत्वे थकले.त्या चळवळीत दुसरी पिढी तितक्या ताकदीची तयार झाली नाही.
२) अनेक कार्यकर्त्यांनी नंतर आंदोलक रूपातून संस्थात्मक कामात स्वतः ला बदलवून घेतले.त्यातून महाराष्ट्रात Ngo ची संख्या वाढली. त्यांचे अनुकरण करणाऱ्या संस्था वाढल्या. युनिसेफ ऑक्सफम या संस्थेत सामाजिक कार्यकर्ते आल्यावर त्यांनी ग्रामीण भगातील कार्यकर्त्यांच्या छोट्या संस्थांना मदत दिली.पाणलोट क्षेत्रासह विविध कामात मदत मिळाल्याने जे संघर्ष करण्याची शक्यता होती ते कार्यकर्ते संघर्षात न जाता संस्थात्मक कामात गेले.
३) बाबा आमटे यांच्या प्रभावातून सामाजिक काम म्हणजे संघर्ष नव्हे तर सेवा कार्य करणे असे अनेकांना वाटू लागले. बाबा आमटे यांचे व्यक्तिमत्व बहु आयामी होते. त्यांनी नर्मदा आंदोलनात स्वतः झोकून दिले. भारत जोडो यात्रा केली. चेतना जागवणारे लेखन शिबिरे घेतली पण अनेकांना बाबा म्हणजे फक्त सेवा कार्य वाटले व त्या कामाशी अनेकांनी जोडून घेतले किंवा अनुकरण केले. त्यातून एखादा प्रश्न घेवून लढण्याची उर्मी तिकडे वळली. हा एक वेगळा पण महत्वाचा मुद्दा आहे.
४) पूर्वी सामाजिक आंदोलने केल्यावर शासन अधिकारी राजकारणी त्याला प्रतिसाद देत. त्यावर कारवाई /कार्यवाही होत असे.पण हळूहळू नेते अधिकारी अधिक निबर होत गेले. दिल्लीच्या सीमेवर एक वर्ष आंदोलन करून ७०० शेतकरी मेले तरी त्याकडे एक वर्ष दखल न घेणारे शासन बघितल्यावर अनेक आंदोलनांचा आत्मविश्वास खचला. पंतप्रधान यांनी आंदोलकांना आंदोलनजीवी म्हणणे सरकारचा दृष्टिकोन सांगणारे व अपमान करणारे होते. त्यातून आंदोलन करून उपयोग काय ? अशी मानसिकता होत गेली.
५) अधिकारी सरकार यांचा असा दृष्टिकोन बघुन आंदोलनातून आपले प्रश्न सुटण्याचा लोकांचा विश्वास हळूहळू डळमळीत होऊ लागला. इतका वेळ आणि शक्ती खर्च करून प्रश्न सुटतील याची खात्री वाटत नसल्याने लोक आंदोलनांना फार जमत नाहीत हा ही विचार करावा असा मुद्दा आहे.
६) मला सर्वात अस्वस्थ करणारे कारण मध्यम वर्गाने सामाजिक आंदोलनाकडे पाठ फिरवली हे वाटते.पूर्वी सर्व आंदोलनात मध्यमवर्ग सक्रीय होता.आंदोलनात सहभागी होत होता. त्या लढ्याचे नेतृत्व करत होता. जर सहभाग जमला नाही तर आर्थिक मदत करायचा. शहरात आंदोलने होताना मध्यमवर्ग त्या आंदोलनाला जेवण पोहोचवण्याची जबाबदारी घ्यायची पण जसजसा मध्यमवर्ग आर्थिकदृष्ट्या समृध्द होत गेला तसेतसे हा वर्ग
चळवळीपासून तुटला गेला. त्यापूर्वी मध्यमवर्ग व कष्टकरी वर्ग यांच्या जीवनशैलीत फारसा फरक नव्हता. आर्थिक स्तर एकमेकाच्या जवळपास होता. पण हळूहळू हे अंतर वाढत गेले. १९९१ च्या जागतिकीकरणानंतर मध्यमवर्गाची संख्या वेगाने वाढली.आर्थिक स्तर उंचावला. मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या आल्या आणि त्यामुळे सरकारी नोकरीत पगार वाढले…त्यातून मध्यमवर्गाचे प्राधान्यक्रम बदलले आकांक्षा उंचावल्या…त्यातून वंचितांचे जग हरवून गेले.
७) माध्यमांचा प्राधान्यक्रम बदलल्याने त्याचाही परिणाम चळवळी रोडावण्यावर होतो आहे. पूर्वी चळवळी शी अनेकजण माध्यमात होते किंवा नसले तरी सहानुभूती दार होते.अलीकडे जो आपला वाचकवर्ग आहे त्याच्याशी निगडित बातम्या व विषय असा बदल होत गेल्याने नकळत शहरी प्रश्नाकडे लक्ष देण्याचे प्रमाण वाढले. वृत्तपत्रांनी ग्रामीण आवृत्ती काढल्याने त्यात ग्रामीण प्रश्न येत राहतात पण त्याचा प्रभाव राज्याच्या धोरणावर पडत नाही..त्यामुळे व्यक्तिगत स्तरावर काही संवेदनशील पत्रकार संपादक वंचितांचे प्रश्न पुढे आणतात पण धोरण म्हणून ते एकुणात माध्यम धोरण नसल्याने त्या प्रश्नांना आणि चळवळीना महत्व मिळत नाही.त्याचाही परिणाम होतो आहे.
८) वेगवान बातम्या, घडामोडी या सतत , चॅनल, डिजिटल मीडिया आणि सोशल मीडियात आदळत राहतात.त्याचा परिणाम असा होतो की एका प्रश्नावर लक्ष केंद्रित होत नाही..सतत धक्कादायक तपशील येताना हा जगण्याचा तपशील तसाच त्यात वाहून जातो. त्यातून एक प्रश्न समोर राहून त्यावर जनमत तयार होत नाही आणि चळवळी उभे राहायला मदत होत नाही…
या व इतर कारणाने चळवळी रोडावल्या आहेत. यावर उपाय काय ? हा प्रश्न फार महत्वाचा आहे कारण गरीबांचे प्रश्न एकीकडे तीव्र होत आहेत आणि दुसरीकडे मात्र त्यांचे प्रश्न सोडविणाऱ्या चळवळी मात्र रोडावत आहेत.हे चित्र बदलायचे असेल तर चळवळी चालवणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी काही मुद्द्यांवर विचार करायला हवा. त्यात मला महत्वाचा मुद्दा हा वाटतो की वंचित समूहातील शिकलेला वर्ग आपण सक्रिय करायला हवा. जसजसा वंचित समूहात मध्यम वर्ग वाढतो आहे तो मध्यमवर्ग आपल्या बांधवापासून तुटला आहे. तो शहरी मध्यमवर्गाचे अनुकरण करू लागला आहे. त्याच्या आकांक्षा या आत्मकेंद्रित होत आहेत. फक्त स्वतःचे पत्नी आणि मुले हेच त्याचे जग झाले आहे. हा वर्ग खरे तर बोलका वर्ग आहे. आपल्या बांधवांच्या प्रश्नासाठी या वर्गाने सक्रिय होण्याची गरज आहे. या वर्गाला सक्रिय कसे करायचे हेच सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी यांच्याशी संवाद वाढवण्याची गरज आहे. त्यांच्यावर टीका न करता या वर्गाला आपल्या बांधवांविषयी संवेदनशील करण्याची गरज आहे. उत्तरदायी करण्याची आवश्यकता आहे.
त्याचबरोबर कष्टकरी वर्गाला जोडण्यासाठी सांस्कृतिक माध्यमे वापरण्याची आवश्यकता आहे. केवळ वैचारिकता
न बोलता आपण कलेची माध्यमे वापरायला हवी. पूर्वी कलापथके होती. ती पुन्हा आणायला हवीत. लोककला नव्या आशयाने व्यक्त करावी.
शहरी भागात आपल्या चळवळी चे मित्र वाढवायला हवेत. शहरी लोकांना आपल्या आंदोलनाशी जोडायला हवे. त्याचबरोबर माध्यमात सतत आपले मित्र निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. शहरी माणसांविषयी अनेकदा नकारात्मक शेरेबाजी केली जाते. तसे करायला न करता चळवळीचा अवकाश विस्तारायला हवा..तीच आजची गरज आहे.
हेरंब कुलकर्णी
