जागतिक महिला दिन विशेष लेख
जागतिक महिला दिन हा स्त्रियांच्या सन्मानाचा, त्यांच्या संघर्षाचा आणि त्यांच्या हक्कांच्या लढ्याचा दिवस आहे. आज स्त्रिया शिक्षण, विज्ञान, राजकारण, पत्रकारिता, उद्योग, क्रीडा अशा अनेक क्षेत्रांत आपली ओळख निर्माण करत आहेत. परंतु या प्रवासामागे शतकानुशतकांचा संघर्ष दडलेला आहे. समाजातील अनेक अन्यायकारक परंपरांविरुद्ध लढत स्त्रियांनी आपले स्थान निर्माण केले आहे. या लढ्यात काही महान व्यक्तिमत्त्वांनी स्त्रियांच्या अधिकारांसाठी अतिशय मोठे योगदान दिले आहे. त्यामध्ये सर्वात अग्रस्थानी नाव येते ते म्हणजे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे.
भारतीय परंपरेत स्त्रीला अनेकदा दुय्यम स्थान देण्यात आले. धर्मग्रंथ आणि रूढींच्या आधारावर स्त्रीच्या जीवनावर अनेक बंधने लादली गेली. बालपणी पित्याच्या, तरुणपणी पतीच्या आणि म्हातारपणी पुत्राच्या अधिपत्याखाली स्त्रीने राहावे अशी व्यवस्था मनुस्मृती या ग्रंथात मांडलेली होती. या विचारांनी स्त्रीला स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून जगण्याचा अधिकारच नाकारला. तिच्या शिक्षणावर, संपत्तीवर, निर्णयांवर आणि जीवनावर पुरुषांचे नियंत्रण राहावे अशी सामाजिक रचना तयार करण्यात आली.
या अन्यायकारक व्यवस्थेकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने पाहिले. ते फक्त भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार नव्हते, तर सामाजिक न्यायासाठी आयुष्य समर्पित करणारे विचारवंत होते. समाजातील जातीय विषमता, आर्थिक अन्याय आणि स्त्रियांची दुय्यम अवस्था या सर्व प्रश्नांकडे त्यांनी अत्यंत गांभीर्याने पाहिले. स्त्री-पुरुष समानता ही त्यांच्या विचारधारेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग होती.
बाबासाहेबांनी एकदा अत्यंत प्रभावी शब्दांत सांगितले होते की समाजातील वर्गावर्गातील असमानता आणि स्त्री-पुरुषांमधील असमानता तशीच कायम ठेवून आर्थिक समस्यांशी संबंधित कायदे करणे म्हणजे संविधानाची चेष्टा करण्यासारखे आहे. अशा पायावर प्रगतीचे स्वप्न उभे करणे म्हणजे शेणाच्या ढिगावर राजमहाल बांधण्यासारखे आहे. या एका विधानातूनच स्त्रियांच्या प्रश्नांबद्दल त्यांची भूमिका किती स्पष्ट आणि ठाम होती हे दिसून येते.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. त्या काळात देश नव्या वाटेवर चालू लागला होता. समाजात समता आणि न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी नवे कायदे करण्याची आवश्यकता होती. बाबासाहेबांनी या संधीचा उपयोग स्त्रियांच्या अधिकारांसाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यासाठी केला.
याच विचारातून हिंदू कोड बिल तयार झाले. १९४७ पासून सलग चार वर्षे, एक महिना आणि सव्वीस दिवस बाबासाहेबांनी अथक परिश्रम करून या विधेयकाची निर्मिती केली. अभ्यास, संशोधन, चर्चा आणि सामाजिक वास्तवाचा विचार करून त्यांनी हा कायदा तयार केला. स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा मिळावी हे त्यामागील मुख्य उद्दिष्ट होते.
२४ फेब्रुवारी १९४९ रोजी त्यांनी संसदेत हिंदू कोड बिल सादर केले. त्या काळातील सामाजिक परिस्थिती पाहता हे अत्यंत क्रांतिकारक पाऊल होते. कारण या विधेयकामुळे स्त्रियांना अनेक मूलभूत अधिकार मिळणार होते.
या विधेयकात अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश होता. एखादी हिंदू व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली तर तिच्या संपत्तीवर स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही समान हक्क असावा अशी तरतूद करण्यात आली होती. वारसदार ठरवण्याच्या प्रक्रियेत स्त्रीला समान स्थान देण्याचा विचार होता. पोटगीच्या बाबतीत न्याय्य व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
विवाह संस्थेला कायदेशीर चौकट देणे, घटस्फोटाचा अधिकार मान्य करणे, दत्तकविधानाचे नियम स्पष्ट करणे तसेच अज्ञानत्व आणि पालकत्व या विषयांमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेची भूमिका ठेवणे याचाही विचार या विधेयकात करण्यात आला होता. आज या गोष्टी आपल्याला स्वाभाविक वाटतात, पण त्या काळात हा विचार अत्यंत धाडसी होता. कारण अनेक सनातनी विचारांच्या लोकांना स्त्रियांना समान अधिकार देण्याची कल्पनाही मान्य नव्हती.
भारताच्या संविधान सभेने स्वातंत्र्य आणि समतेची मूल्ये स्वीकारली होती. कायद्यापुढे सर्वजण समान असतील असा संकल्प देशाने केला होता. या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांना न्याय्य हक्क मिळायला हवेत अशी अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात या विधेयकाला मोठा विरोध झाला.
विशेषतः घटस्फोट आणि द्विभार्या पद्धतीवर बंदी घालण्याच्या तरतुदींना सनातनी नेत्यांनी तीव्र विरोध केला. स्त्रियांना संपत्तीमध्ये समान वाटा देण्याची कल्पनाही अनेकांना स्वीकारता आली नाही. काहींनी तर या विधेयकाला हिंदू धर्मावर आक्रमण असल्याचेही म्हटले.
त्या काळात बाबासाहेबांविरुद्ध घृणास्पद प्रचार करण्यात आला. त्यांना हिंदू धर्माचा शत्रू आणि देशद्रोही असे संबोधले गेले. त्यांच्या विरोधात मोर्चे काढण्यात आले. समाजातील अनेक तथाकथित प्रबुद्ध लोकांनीही या संघर्षात त्यांना अपेक्षित साथ दिली नाही.
बाबासाहेबांनी त्या काळातील सुशिक्षित समाजाला आणि प्रसारमाध्यमांना या विधेयकाच्या समर्थनासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले होते. स्त्रियांच्या न्याय्य हक्कांसाठी समाजाने उभे राहावे अशी त्यांची अपेक्षा होती. परंतु त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणारे लोक फार कमी होते.
समाजात सकारात्मक बदल घडवण्याची बाबासाहेबांची इच्छा जणू काही अडथळ्यांच्या भिंतीवर आपटत होती. तरीही त्यांनी आपला संघर्ष थांबवला नाही. ते एकटे योद्ध्यासारखे लढत राहिले.
संसदेचे सत्र संपत आले तेव्हा या विधेयकातील फक्त चार कलमे मंजूर झाली होती. ही बाब बाबासाहेबांसाठी अत्यंत वेदनादायी होती. कारण त्यांनी केलेल्या अथक परिश्रमांचे फळ समाजाला पूर्णपणे मिळत नव्हते.
अखेर २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी त्यांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. हा निर्णय त्यांच्या तत्त्वनिष्ठेचा आणि स्त्रियांच्या हक्कांबद्दलच्या प्रामाणिक भूमिकेचा पुरावा होता. मात्र बाबासाहेबांचे कष्ट वाया गेले नाहीत. त्यांनी लावलेले विचारांचे बीज पुढे रुजले. काही वर्षांनंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली या विधेयकाचे वेगवेगळे भाग करून स्वतंत्र कायदे मंजूर करण्यात आले.
१९५५ आणि १९५६ या कालावधीत चार महत्त्वाचे कायदे अस्तित्वात आले. त्यामध्ये हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसाहक्क कायदा, हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा आणि हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा यांचा समावेश होता. हे कायदे मंजूर होणे ही भारतीय कायद्याच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाची घटना होती. या कायद्यांमुळे स्त्रियांना विवाह, संपत्ती, दत्तक आणि कौटुंबिक जीवनातील अनेक अधिकार मिळाले. स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने भारताने मोठे पाऊल टाकले.
आज भारतातील स्त्रियांना संपत्तीवरील हक्क, घटस्फोटाचा अधिकार, पुनर्विवाहाची संधी, दत्तक घेण्याचा अधिकार आणि अनेक कायदेशीर संरक्षण मिळते. या सर्व गोष्टींच्या पाठीशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा दूरदृष्टीचा विचार आणि त्यांचा संघर्ष उभा आहे. दुर्दैवाची बाब अशी की अनेक स्त्रियांना या इतिहासाची पूर्ण जाणीव नाही. बाबासाहेबांनी स्त्रियांच्या हक्कांसाठी किती मोठा संघर्ष केला हे फार कमी लोकांना माहीत आहे.
जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने या सत्याची आठवण करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण स्त्रीच्या सन्मानासाठी लढणाऱ्या या महान व्यक्तिमत्त्वाचे योगदान जितके अधिक समजले जाईल तितकी समाजातील समानतेची जाणीव अधिक दृढ होईल.
बाबासाहेबांनी स्त्रियांना फक्त कायदेशीर हक्क देण्याचा प्रयत्न केला नाही, तर त्यांना स्वाभिमानाने जगण्याचा अधिकार दिला. त्यांनी भारतीय स्त्रीला गुलामगिरीच्या बेड्यांतून मुक्त करण्याचे स्वप्न पाहिले. आज जेव्हा एखादी स्त्री आत्मविश्वासाने शिक्षण घेते, स्वतःचे करिअर घडवते आणि स्वतःचे निर्णय घेते, तेव्हा त्या स्वातंत्र्यामागे बाबासाहेबांच्या संघर्षाचा प्रकाश दिसून येतो.
म्हणूनच जागतिक महिला दिन हा फक्त स्त्रियांचा गौरव करण्याचा दिवस नाही, तर त्यांच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या महान व्यक्तिमत्त्वांचे स्मरण करण्याचाही दिवस आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून भारतीय महिलांना दिलेली ही अनमोल भेट इतिहासात सदैव अमर राहील. त्यांच्या संघर्षामुळे भारतीय स्त्रीच्या आयुष्यात परिवर्तनाची नवी पहाट उगवली. आज प्रत्येक भारतीय स्त्रीने अभिमानाने हे स्मरण केले पाहिजे की तिच्या अधिकारांच्या प्रवासात बाबासाहेबांचे योगदान अमूल्य आहे.
आकाश मनिषा संतराम
