महाराष्ट्र राज्याचा २०२६–२७ चा अर्थसंकल्प हा आकाराने मोठा आणि उद्दिष्टांच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी असा दस्तऐवज म्हणून समोर आला आहे. औद्योगिकदृष्ट्या देशातील सर्वात प्रभावी राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशाच्या एकूण अर्थकारणावर मोठा प्रभाव टाकते. त्यामुळे राज्याचा अर्थसंकल्प केवळ सरकारी उत्पन्न-खर्चाचा ताळेबंद नसून तो राज्याच्या विकासाचा आराखडा आणि आर्थिक धोरणाची दिशा ठरवणारा महत्त्वाचा दस्तऐवज असतो. यावर्षी राज्य सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प सुमारे ८,३३,९९३ कोटी रुपयांचा आहे. महसुली प्राप्ती ६,१६,०९८ कोटी रुपये, तर महसुली खर्च ६,५६,६५१ कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे. यामुळे ४०,५५२ कोटी रुपयांची महसुली तूट दिसून येते, तर राजकोषीय तूट सुमारे १,५०,४९१ कोटी रुपये इतकी आहे. आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहता ही तूट राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा संकेत देणारी आहे. कारण महसुली तूट वाढल्यास सरकारला विकासकामांसाठी कर्जाचा आधार घ्यावा लागतो. राज्याचे एकूण सार्वजनिक कर्ज ११,०२,६५४ कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचा आकार जरी मोठा असला तरी आर्थिक शिस्त आणि वित्तीय स्थैर्य याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारच्या मते हा अर्थसंकल्प विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी आणि राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, कृषी आणि सामाजिक कल्याण या क्षेत्रांवर भर देऊन राज्यातील आर्थिक वाढ आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो. तथापि अर्थतज्ज्ञांच्या मते अर्थसंकल्पाचा खरा परिणाम हा आकडेवारीपेक्षा अंमलबजावणीवर अवलंबून असतो. जर खर्च केलेला निधी परिणामकारक पद्धतीने वापरला गेला तरच विकासाची उद्दिष्टे साध्य होऊ शकतात.
या अर्थसंकल्पातील सर्वात सकारात्मक बाब म्हणजे सामाजिक क्षेत्रावर दिलेले प्राधान्य. शिक्षण, क्रीडा, कला आणि संस्कृती या क्षेत्रांसाठी १,०७,७०३ कोटी रुपये इतका मोठा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मानवी संसाधनांचा विकास हा दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीचा पाया मानला जातो. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात केलेली गुंतवणूक भविष्यातील अर्थव्यवस्थेला बळ देणारी ठरू शकते. डिजिटल शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उच्च शिक्षण संस्थांचा विस्तार या माध्यमातून राज्यातील युवकांना नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणासाठी ३३,६५३ कोटी रुपये तर सामाजिक कल्याणासाठी ५३,००० कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील आरोग्य सेवा मजबूत करणे, जिल्हा रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचा विस्तार करणे ही या निधीची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. याशिवाय अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी २७,१३८ कोटी रुपये तर महिला व बालविकासासाठी सुमारे १८,००० कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. सामाजिक समावेशकतेच्या दृष्टीने या योजना महत्त्वाच्या मानल्या जातात. शहरी विकास आणि गृहनिर्माणासाठी ४३,०९४ कोटी रुपये आणि पायाभूत सुविधा व परिवहनासाठी ६०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महामार्ग, मेट्रो प्रकल्प, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि शहरी वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याच्या माध्यमातून औद्योगिक गुंतवणूक वाढवण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. ऊर्जा क्षेत्रासाठी २४,२३८ कोटी रुपये निधी राखून ठेवण्यात आला असून औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राला स्थिर वीजपुरवठा देण्यावर भर देण्यात आला आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली गुंतवणूक ही दीर्घकालीन आर्थिक वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक असते. रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, ऊर्जा आणि शहरी सुविधा सुधारल्यास उद्योग आणि व्यापाराला चालना मिळते आणि रोजगारनिर्मिती वाढते.
शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पाहिले तर या अर्थसंकल्पात काही सकारात्मक तरतुदी दिसून येतात, मात्र त्या पुरेशा आहेत का याबाबत मतभेद आहेत. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी ३०,७४६ कोटी रुपये इतका निधी देण्यात आला आहे. सिंचन आणि जलसंपदा प्रकल्पांसाठी सुमारे २५,००० कोटी रुपये तर ग्रामीण विकासासाठी ३४,०१० कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण रस्ते, जलसंधारण, पाणीपुरवठा आणि ग्रामविकास कार्यक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील आर्थिक क्रियाकलाप वाढवण्याचा प्रयत्न दिसतो. ऊर्जा क्षेत्रासाठी दिलेल्या २४,२३८ कोटी रुपयांच्या निधीचा काही भाग कृषी वीजपुरवठा सुधारण्यासाठी वापरला जाणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी सिंचन सुविधा वाढवणे, शेती उत्पादन वाढवणे आणि बाजारपेठेशी जोडणी मजबूत करणे हे या योजनांचे उद्दिष्ट आहे. तथापि अनेक शेतकरी संघटनांच्या मते या तरतुदी अजूनही अपुऱ्या आहेत. शेतीतील उत्पादन खर्च वाढणे, हवामान बदलाचा परिणाम, बाजारभावातील अस्थिरता आणि कर्जबाजारीपणा या समस्या अजूनही कायम आहेत. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते कृषी क्षेत्रासाठी केवळ निधी वाढवणे पुरेसे नसते; त्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आवश्यक असते. शेतमाल साठवणूक, प्रक्रिया उद्योग, निर्यात आणि बाजार व्यवस्थापन सुधारल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खऱ्या अर्थाने वाढणार नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा देणारा असला तरी त्यांच्या मूलभूत समस्यांचे समाधान कितपत करेल याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने पाहिले तर शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक कल्याण आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांवरील वाढीव खर्च सकारात्मक मानला जात आहे. शहरांमधील वाहतूक व्यवस्था सुधारली तर रोजगार आणि उद्योगांना चालना मिळू शकते. ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणी आणि वीज सुविधा सुधारल्यास ग्रामीण जीवनमानात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राचा २०२६–२७ चा अर्थसंकल्प हा आकाराने मोठा आणि विकासाभिमुख असल्याचे त्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य मानले जाते. या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, कृषी आणि सामाजिक कल्याण या क्षेत्रांना प्राधान्य देत मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली आहे. एकूण अर्थसंकल्पीय आकार सुमारे ८,३३,९९३ कोटी रुपये इतका असून सामाजिक क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृतीसाठी १,०७,७०३ कोटी रुपये, आरोग्य व कुटुंब कल्याणासाठी ३३,६५३ कोटी रुपये, तसेच सामाजिक कल्याणासाठी ५३,००० कोटी रुपये इतकी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी ३०,७४६ कोटी रुपये आणि ग्रामीण विकासासाठी ३४,०१० कोटी रुपये निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नगरविकास व गृहनिर्माणासाठी ४३,०९४ कोटी रुपये तसेच परिवहन व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ६०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी देण्यात आला आहे. याशिवाय ऊर्जा क्षेत्र, सिंचन प्रकल्प आणि सामाजिक न्याय योजनांवरही भर देण्यात आला असून अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी २७,१३८ कोटी रुपये निधी प्रस्तावित आहे. एकूणच पाहता या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे सामाजिक क्षेत्रावर वाढीव खर्च, कृषी व ग्रामीण विकासाला दिलेले प्राधान्य, पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न, ही त्याची ठळक वैशिष्ट्ये मानली जातात. तथापि या अर्थसंकल्पाच्या टीकात्मक बाजूकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. राज्याचे एकूण कर्ज सुमारे ११,०२,६५४ कोटी रुपये इतके होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. एवढ्या मोठ्या कर्जामुळे भविष्यातील आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो. कर्ज वाढल्यामुळे दरवर्षी व्याज देयकांवर मोठा खर्च करावा लागतो. चालू आर्थिक वर्षात व्याज देयकांसाठी सुमारे ७०,०५५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यावरही मोठा खर्च होतो. वेतन, निवृत्तीवेतन आणि व्याज देयके मिळून ३,३८,३८५ कोटी रुपये इतका खर्च होतो. म्हणजेच राज्याच्या महसुली उत्पन्नाचा मोठा भाग हा नियमित खर्च भागविण्यातच खर्च होतो. त्यामुळे विकासासाठी उपलब्ध निधी मर्यादित राहण्याची शक्यता असते. अर्थतज्ज्ञांच्या मते आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी महसुली तूट कमी करणे आणि उत्पन्नाचे स्रोत वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. राज्याच्या महसुली उत्पन्नात राज्य वस्तू व सेवा कर (एसजीएसटी) सुमारे १,८७,०९४ कोटी रुपये, विक्री व व्यापारावरील कर ७५,११२ कोटी रुपये आणि मुद्रांक व नोंदणी शुल्क ६८,६०० कोटी रुपये इतके उत्पन्न अपेक्षित आहे. यावरून अप्रत्यक्ष करांचा मोठा वाटा राज्याच्या महसुलात असल्याचे स्पष्ट होते. अप्रत्यक्ष करांचा भार सामान्य नागरिकांवर पडतो, अशी टीका अनेक अर्थतज्ज्ञांनी केली आहे. एकूणच पाहता महाराष्ट्राचा २०२६–२७ चा अर्थसंकल्प हा विकासाच्या आकांक्षा आणि आर्थिक मर्यादा यामधील समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे. सामाजिक क्षेत्रावर वाढीव खर्च, पायाभूत सुविधा विकास आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलेले प्राधान्य या अर्थसंकल्पाच्या सकारात्मक बाबी आहेत. परंतु वाढता कर्जभार आणि आर्थिक तूट ही गंभीर आव्हाने आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे खरे यश घोषणांमध्ये नव्हे तर प्रभावी अंमलबजावणीतच दडलेले आहे. जर निधीचा पारदर्शक आणि परिणामकारक वापर झाला तर हा अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासाचा पाया ठरू शकतो; अन्यथा तो केवळ मोठ्या आकड्यांचा दस्तऐवज म्हणूनच राहण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र बजेट २०२६–२७ : अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आर्थिक न्यायाचा प्रश्न — महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती (एससी) लोकसंख्या सुमारे ११.८ टक्के तर अनुसूचित जमाती (एसटी) लोकसंख्या सुमारे ९.४ टक्के आहे. त्यामुळे राज्याच्या एकूण योजना खर्चातून या घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळणे अपेक्षित मानले जाते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण योजना खर्च २,७५,६२६ कोटी रुपये इतका आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप झाले असते तर अनुसूचित जातींसाठी सुमारे ३२,५२४ कोटी रुपये आणि अनुसूचित जमातींसाठी सुमारे २५,९०९ कोटी रुपये निधी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींसाठी केवळ २३,१५० कोटी रुपये आणि अनुसूचित जमातींसाठी २१,७२३ कोटी रुपये इतकीच तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींसाठी सुमारे ९,३७४ कोटी रुपयांची तर अनुसूचित जमातींसाठी ४,१८६ कोटी रुपयांची तूट निर्माण होते. म्हणजेच या दोन्ही घटकांसाठी मिळून एकूण १३,५६० कोटी रुपयांची कमतरता दिसून येते. महत्त्वाची बाब म्हणजे तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे, त्यामुळे त्या राज्यांमध्ये या निधीचे वळवणे किंवा कमी करणे शक्य नाही. परंतु महाराष्ट्रात अद्याप असा स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे एससी-एसटी घटक आराखड्याचा निधी शासनाच्या धोरणांवर आणि प्राधान्यांवर अवलंबून राहतो, ज्यामुळे दरवर्षी निधीतील तूट आणि दलित-आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी असलेल्या तरतुदींमध्ये घट झाल्याची टीका होत असते. त्यामुळे महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने समावेशक विकास आणि सामाजिक-आर्थिक न्याय साध्य करायचा असेल, तर तेलंगणा आणि कर्नाटकच्या धर्तीवर अनुसूचित जाती-जमाती घटक आराखड्यासाठी स्वतंत्र कायदा करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. महाराष्ट्राचा २०२६–२७ चा अर्थसंकल्प हा विकासाभिमुख असून शिक्षण, आरोग्य, कृषी, ग्रामीण विकास आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांवर मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला आहे. सामाजिक क्षेत्रावर वाढीव खर्च, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना आणि औद्योगिक विकासासाठी गुंतवणूक ही या अर्थसंकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. मात्र वाढती महसुली तूट आणि कर्जभार ही राज्याच्या अर्थकारणासमोरील महत्त्वाची आव्हाने आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे खरे यश त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर आणि सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांना होणाऱ्या प्रत्यक्ष फायद्यावर अवलंबून राहणार आहे.
डॉ. मोहन कांबळे, अर्थशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक व संशोधक अभ्यासक आहेत,
ई-मेल: mohankamble358@gmail.com
मोबाईल: ९७६७६२२१३३
