निवडणूक आयोगाने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या कुटुंबियांना मागितला नागरिकत्वाचा पुरावा!

नवी दिल्ली –
पश्चिम बंगालमध्ये, विशेष सघन सुधारणा (एसआयआर) वाद थांबून राहिलेला नाही. आता काही दिवसांपूर्वी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या कुटुंबातील सदस्य चंद्र बोस यांना नोटीस पाठवून निवडणूक आयोगाने नागरिकत्वाचा पुरावा मागितला आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यसैनिकाचे नातू चंद्र कुमार बोस यांना एसआयआर सुनावणीला सामोरे जावे लागले आणि निवडणूक आयोगासमोर आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागले. सर्वात धक्कादायक म्हणजे, त्यांचे आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड पुरावा म्हणून स्वीकारले गेले नाही.
नेताजींचे नातू चंद्र कुमार बोस यांनी पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेवर छळ केल्याचा आरोप केला आहे. चंद्र कुमार बोस यांचे नाव 2002 च्या एसआयआर यादीत असले तरी, बीएलओ अॅपवर तपशीलांसाठी गणना फॉर्म अपलोड केल्यानंतरच बीएलओंना त्यांचे नाव सापडले. नेताजीचे यांचे नातू चंद्र कुमार बोस, त्यांची पत्नी उषा बोस आणि मुलगी 16 जानेवारी रोजी सुनावणीला उपस्थित राहिल्या.
चंद्र बोस म्हणाले की त्यांनी कोणतेही वैध कारण दिले नाही. मी सुनावणीसाठी उपस्थित असलेल्या व्यक्तीला विचारले. त्यांनी काही लिंकेज समस्येचा उल्लेख केला. लिंकिंग त्यांना करावे लागेल, मला नाही. मात्र पश्चिम बंगाल निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की बोस यांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले कारण संतती लिंकेज कॉलम रिकामा ठेवला होता. चंद्र बोस म्हणाले कि मला ते रिकामे ठेवण्यास सांगण्यात आले. नंतर, जेव्हा आम्ही फॉर्म सादर केला तेव्हा त्यांनी सांगितले की माझे नाव सापडले आहे.
एसआयआरबाबत चंद्र कुमार बोस यांनी असेही म्हटले आहे की जर आधार किंवा पॅन कार्ड स्वीकारले गेले नाहीत तर केंद्र सरकार स्वतःच्या ओळखपत्र जारी करण्याच्या प्रणालीवर शंका घेत आहे. बोस म्हणाले कि तुम्ही कदाचित काही बनावट मतदारांसाठी 10 कोटी लोकांना त्रास देत आहात. घुसखोर आणि हजारो रोहिंग्या कुठे आहेत? मी त्यांना पाहू शकत नाही.
चंद्र कुमार बोस म्हणतात की त्यांचे नाव 2002 च्या यादीत आहे, परंतु त्यांच्या पत्नी आणि मुलांची नावे यादीत नाहीत कारण त्यांनी त्यावेळी मतदान केले नव्हते. बोस यांनी दावा केला की त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी जनगणनेच्या फॉर्मसह सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केली होती. तरीही आम्हाला सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले. कारण मतदान अधिकाऱ्यांनी डेटा लिंक करण्यात समस्या असल्याचे सांगितले. मला एसआयआर साठी बोलावण्यात आले म्हणून मी तक्रार करत नाहीये, तर संपूर्ण प्रक्रिया गोंधळलेली आहे म्हणून तक्रार करत आहे.
यावरून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगावर निशाना साधला. त्या म्हणाल्या कि जर सुभाषचंद्र बोस आज जिवंत असते तर त्यांचेही नाव या यादीत समाविष्ट केले असते का? त्यांनाही सुनावणीसाठी बोलावले असते का? ते भारतीय नागरिक आहेत की नाही हे सिद्ध करण्यास त्यांना सांगितले असते? त्या म्हणाल्या कि देशाच्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यास भाग पाडणे लज्जास्पद आहे.