हिंदू राष्ट्रासाठी संविधान बदलावे लागेल, हे शक्य नाही, सुप्रीम कोर्टाचे माजी जस्टिस मदन लोकुर यांचे वक्तव्य

नवी दिल्ली –
धर्मनिरपेक्षता ही संविधानाची मूलभूत रचना आहे. ती बदलता येत नाही. कोणीही जे काही म्हणेल ते बोलण्यास स्वतंत्र आहे. काही जण म्हणतील की हे हिंदू राष्ट्र आहे, काहीही बोलण्यात काय अर्थ आहे? असे वक्तव्य सुप्रीम कोर्टाचे रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकूर यांनी केले. दैनिक भास्करला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे वक्तव्य केले.
ते म्हणाले कि आम्ही ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’चा मुद्दा उपस्थित केला, जिथे सरन्यायाधीशांना कोणत्याही न्यायाधीशांना खटले सोपवण्याचा अधिकार आहे. ती समस्या अजूनही आहे. सरन्यायाधीश कोणत्याही न्यायाधीशांना कोणताही खटला सोपवू शकतात, परंतु असे होत नाही. जरी एखादा खटला खंडपीठासमोर आला तरी तो नंतर एका विशिष्ट न्यायाधीश किंवा खंडपीठाकडे वर्ग केला जातो.
न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याबद्दल चर्चा आहे, परंतु ती गंभीर धोक्यात आहे. ज्या नियुक्त्या केल्या जात आहेत किंवा ज्या स्थगित ठेवण्यात आल्या आहेत, त्यात समस्या आहेत. भारत सरकार त्यांची नियुक्ती का करत नाही हे आम्हाला माहित नाही. फायली कार्यालयांमध्ये पडून आहेत. त्या कधी होतील हे कोणालाही माहिती नाही.
विहिंपचा कार्यक्रम अलाहाबाद हायकोर्टाच्या आवारात आयोजित करायला नको होता. जस्टिस शेखर यादव ज्या ठिकाणी बोलत होते, त्यांच्या विधानाचा संपूर्ण संदर्भ तपासला तर आपल्या लक्षात येते की चांगला संदेश देण्यात आला नाही. सुप्रीम कोर्टानेही यावर आक्षेप घेतला. शेखर यादव यांनाही बोलावण्यात आले. बंद दाराआड काय घडले हे माहित नाही, परंतु सुप्रीम कोर्टाने हे का घडत आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
माजी जस्टिस लोकूर म्हणाले कि द्वेषपूर्ण भाषण बेकायदेशीर आहे ते कुठेही घडले तरी पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची आवश्यकता नसावी. मात्र जर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला नाही आणि प्रकरण हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टात गेले तर निर्णय घेतला पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही द्वेषपूर्ण भाषणे सुरूच राहतात हे खरे आहे.
बुलडोझर जस्टिसवर बोलताना ते म्हणाले कि हे सरकार आणि प्रशासनाशी संबंधित आहे. हा आदेश व्यक्तींसाठी नसून थेट सरकारसाठी आहे. कोणतेही सरकार सुप्रीम कोर्टाच्य आदेशाचे पालन करण्यास नकार देऊ शकत नाही. जर सरकारने पालन केले नाही तर ते न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला असेल, जो बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक आहे. कोणीतरी येईल आणि म्हणेल की तुमचे घर सरकारी जमिनीवर आहे. ते आहे की नाही कोणाला माहित आहे? जर तुम्ही ते नियमांच्या विरुद्ध म्हटले तर तुम्हाला विचारले जाईल की कोणता नियम, तो कोणी बनवला आणि निर्णय कोणी दिला. हे चुकीचे आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्यावर बंदी घालून योग्य काम केले.
आपले संविधान स्पष्टपणे सांगते की आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे. जर कोणी म्हटले की भारत हिंदू राष्ट्र असावा, तर ती त्याची विचारसरणी आहे. संविधान त्याला पाठिंबा देत नाही, पण त्याला तुरुंगातही टाकता येत नाही. ज्यांना हिंदू राष्ट्राच्या मागणीवर वादविवाद करायचा आहे त्यांनी तसे करावे, पण त्याच्या आडून लोकांना भडकावणे चुकीचे आहे. संविधान इतक्या सहजपणे बदलता येत नाही. ते शक्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की धर्मनिरपेक्षता ही संविधानाची मूलभूत रचना आहे. देशाला हिंदू राष्ट्र बनवण्यासाठी संविधान बदलावे लागेल. माझ्या मते, बहुमत नसल्याने हे होऊ शकत नाही.
पूजा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये असंख्य खटले प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत ते कोणतेही आदेश देऊ शकतात का याचाही विचार केला पाहिजे. सर्वेक्षणाला बेकायदेशीर ठरवून सुप्रीम कोर्टातही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर लवकरच सुनावणी झाली पाहिजे, असे माजी न्यायाधीश म्हणाले.