मुंबई – महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी आणि पुराने नुकसान झालेल्या बळीराजाला मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने आज एक ऐतिहासिक आणि विक्रमी निर्णय घेतला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तब्बल 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर ही घोषणा करताना सांगितले की, “शेतकरी पुन्हा आपल्या पायावर उभा राहिला पाहिजे यासाठी जास्तीत जास्त मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”
या पॅकेजमुळे राज्यातील सुमारे 72 ते 73 लाख बाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे. सरकारने हा निधी दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये पीक नुकसानीसाठी भरीव मदत देण्यात आली आहे, जी मागील मदतीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. सरकारने 29 जिल्ह्यांमधील 253 तालुक्यांना सरसकट मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
68 लाख हेक्टरवरील पिकांचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन, 18 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मदत केवळ पीक नुकसान भरपाईसाठी दिली जाईल. शेतकऱ्यांना रब्बीचे पीक घेता यावे यासाठी प्रति हेक्टरी 10 हजार रुपये इतकी मदत दिली जाईल.
कोरडवाहू शेतीसाठी : प्रति हेक्टर 18,500 रुपये.
हंगामी बागायतीसाठी : प्रति हेक्टर 27,000 रुपये.
बागायती शेतीसाठी : प्रति हेक्टर 32,500 रुपये.
यासोबतच ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला आहे, त्यांना विम्याव्यतिरिक्त प्रति हेक्टरी 17 हजार रुपये आणि बागायती शेतीसाठी 50 हजारांहून अधिक मदत मिळेल. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन अतिवृष्टीच्या पाण्यात पूर्णपणे वाहून गेली (खरडून गेली) आहे, त्यांना सरकारने मोठी मदत जाहीर केली आहे. अशा शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी 47 हजार रुपये रोख आणि नरेगाच्या माध्यमातून 3 लाख रुपये दिले जातील, ज्यामुळे त्यांना जवळपास 3 लाख 47 हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत मिळेल.
नष्ट झालेली/पडझड झालेली घरे नव्याने बांधण्यासाठी मदत. दुधाळ जनावरांना 37 हजार रुपयांपर्यंत मदत.
विहिरींमधील गाळ काढण्यासाठी 30 हजार रुपये प्रति विहीर मदत.
कुकुटपालनाला 100 रुपये प्रति कोंबडी याप्रमाणे मदत.
झोपड्यांची मदत, गोठा आणि दुकानदार यांनाही 50 हजार रुपये पर्यंत मदत दिली जाईल.
शेतकऱ्यांवरचा ताण कमी करण्यासाठी सरकारने कर्ज आणि शिक्षण शुल्क माफीबाबतही निर्णय घेतले आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती देणे आणि कर्जाचे पुनर्गठन करणे यावरही भर दिला जाईल. शेतकऱ्यांच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी दिली जाईल. तसेच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांशी बोलून विमा कंपन्यांवर तातडीने योग्य मदत देण्यासाठी सरकार दबाव आणणार आहे.
