महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ पासून लागू केलेल्या माहिती अधिकार  नियम रद्द करावा , माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ परंडा यांनी मुख्यमंत्र्याकडे निवेदना द्वारे  मागणी 

परंडा / धाराशिव ( फारूक शेख ). दि. १२ जून २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाने माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ या कायद्यात सुधारणा करून महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम २०२६ लागू करण्यात आला. शासनाने केलेली सुधारणा ही अन्यायकारक असून माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ परंडा तालुका जिल्हा धाराशिव यांच्या संयुक्त विद्यमाने विरोध व निषेध नोंदवुन मा. मुख्यमंत्री व जिल्हा अधिकारी धाराशिव मा. तहसीलदार तहसील कार्यालय परंडा मार्फत देण्यात आला. आहे सदर हरकत अर्जातील आशय असा

महाराष्ट्र शासनाने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या अनुषंगाने १२ जुन २०२६ पासून लागू केलेल्या ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम २०२६’ बाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ परंडा तालुका आणि महाराष्ट्रातील तमाम जागरूक नागरिकांच्या वतीने आम्ही तीव्र विरोध आणि निषेध नोंदवत आहोत.

शासनाने लागू केलेल्या या नवीन नियमांमुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसला असून, प्रशासनात पारदर्शकते ऐवजी गुप्ततेला खतपाणी घालण्याचा हा प्रयत्न वाटत आहे. आमच्या प्रमुख हरकती खालील प्रमाणे आहेतः

१. अवाजवी फी वाढः माहिती अधिकार अर्जाची फी १० रुपयांवरून थेट ३० रुपये, प्रथम अपील फी २० रुपयांवरून ५० रुपये आणि द्वितीय अपील फी २० रुपयांवरून थेट १०० रुपये करण्यात आली आहे. तसेच प्रति पान माहितीचे शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्यात आले आहे. ही भरमसाठ वाढ सर्वसामान्य आणि गरीब नागरिकांना माहिती मिळवण्यापासून रोखणारी आहे

२. कलम थेट उल्लंघनः नवीन नियमांनुसार अर्जात माहितीचे प्रयोजन (कारण) सांगणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम

२००५ च्या कलम ६(२) च्या पूर्णपणे विरोधात आहे. मूळ कायद्यानुसार, नागरिकाला माहिती मागण्याचे कोणतेही कारण देण्याची आवश्यकता नाही. नवीन नियमांमधील प्रयोजन सांगण्याची अट मूळ कायद्याचे उल्लंघन करणारी (Ultra Vires) ठरते.

३. नागरिकत्वाचा पुरावा जोडण्याची सक्तीः अर्जासोबत नागरिकत्व सिद्ध करणारा पुरावा जोडण्याची अट घालून सामान्य नागरिकांसाठी जाचक प्रशासकीय अडथळे निर्माण केले जात आहेत, ज्यामुळे लोक या कायद्याचा वापर करण्यापासून परावृत्त होतील.

माहितीचा अधिकार हा लोकशाही अधिक मजबूत करणारा आणि भ्रष्टाचाराला लगाम लावणारा कायदा आहे. अशा प्रकारे शुल्कात वाढ करणे आणि बेकायदेशीर अटी लादणे म्हणजे नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांवर गदा आणण्यासारखे आहे. त्यामुळे, आमची महाराष्ट्र शासनाला नम्र विनंती आहे की, ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम २०२६’ मधील वरील अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर तरतुदी त्वरित मागे घ्याव्यात आणि जुने सुटसुटीत नियम पूर्ववत लागू करावेत.

माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ परंडा तालुका संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन छेडेल आणि या विरोधात न्यायालयात दाद मागेल, याची कृपया नोंद घ्यावी. आसे निवेदनात म्हटले आहे
या निवेदनावर .फारूक शेख . कानिफनाथ सरपने . फारूक मूलानि . धनंजय गोफने कुल्दीफ देशमुख .अमित आगरकर. किशोर येवारे . भारत जाधव . गनेश जाधव . जमिर सिकलकर . शिवाजी करळे . लक्ष्मीकांत बनसोडे . विजय मेहेर . आसिफ शेख . आयूब जिनेरी . इत्यादी उपस्तीत होते.