१४ एप्रिल १९४७ रोजी भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वाढदिवसाच्या आयोजित कार्यक्रमात म्हणाले होते की या देशातील आरक्षणवादी जातींना आपले हक्क व अधिकार टिकून ठेवण्यासाठी एकत्र राहणे आवश्यक आहे. विचार करा देशाला स्वातंत्र्य मिळाले नव्हते तेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातील एससी , एसटी , ओबीसी , आदिवासी , भटके जाती जमाती यांना इशारा दिला होता की तुम्हाला एकीने आपला विकास साधायचा आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातील हजारो वर्षापासून वंचित , शोषित , पीडित , जातीवाद , धर्मवादाचे चटके सोसणाऱ्या हजारो जातींना भारतीय संविधानात आरक्षणाची तरतूद करून सर्वांगीण विकासाचा मार्ग खुला केला. कोणत्या जातीने मागणी न करता तत्कालिन रथी महारथी , विद्वान , उच्चवर्णीय पुढार्यांचा विरोध झिडकारून डॉक्टर आंबेडकरांनी आरक्षणाची तरतूद केली. डॉक्टर आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीमुळे भारत देशातील कोट्यावधी लोकांना आरक्षणाचा फायदा झाला. सामाजिक , राजकीय , शैक्षणिक , प्रशासन आदी क्षेत्रात वंचित मागास समाजाला प्रतिनिधित्व मिळाले. आरक्षण ही मागासवर्गीय समाजासाठी विकासाचा दुवा ठरला आहे.
पण आज आरक्षणवादी जातीमध्ये एकता राहिली नाही. एससी ,एसटी , ओबीसी प्रवर्गातील जातींमध्ये आरक्षणावरून घुसफुस सुरू आहे. वाद विवादाचे स्वरूप आले आहे . अमुक जातीचा अधिक फायदा झाला , आमक्या जातीचे लोक सुधारले ,आमक्या जातीतील मुले शिक्षित झाले , आम्हाला काहीच मिळाले नाही ही कोल्हेकुही सुरू झाली आहे. वास्तविक पाहता देशातील दलित , मागासवर्गीय जातींचा प्रवर्ग करून आरक्षण देण्यात आले होते. ज्यावेळी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली त्यावेळी मागास जातींची परिस्थिती समान होती. सर्वजण समदुखी होते .जेव्हा आरक्षण सर्वच क्षेत्रात लागू झाले तेव्हा सर्वांना विकासाची समान संधी होती. काही जातींनी या आरक्षणाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. शिक्षणापासून वंचित राहत परंपरागत विचारधारा डोक्यात घेऊन विकासापासून वंचित राहण्याचे काम केले. शर्यत एकच होती आणि मैदानी एकच होते. पण काहींनी या शर्यतीमध्ये धावण्यासाठी सरावच केला नाही. याचा परिपाक असा झाला की अंधश्रद्धेच्या नादी लागून काही समाजाच्या पिढ्या बरबाद झाल्या. ज्या समाजाने शिक्षण घेतले आधुनिकता स्वीकारली , गाव खेडी सोडली यांचा विकास हा झपाटाने झाला. आरक्षण असो शिक्षण असो याचा फायदा विकसित विचारधारा स्वीकारणाऱ्या जातींना झाला. ज्या जातीनी पुरोगामी विकसित विचारधारा स्वीकारली नाही त्या समाजाचा विकास झाला नाही. याला कारणीभूत हे समाजच आहेत. आज एससी , एसटी आरक्षणावरून राजकारण सुरू झाले आहे. आरक्षणाविरोधात काम करणारे राजकीय पक्ष ,संस्था , संघटना आणि विशिष्ट वर्ग हा सक्रिय झाला आहे.
देशात एससी प्रवर्गातील आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा घाट घातला गेला आहे. देशातील अनेक राज्यात याला मंजुरी देण्यात आली आहे. म्हणजे सरकार हे संविधानिक अधिकारात ही राजकारण करत असल्याने संताप येणे साहजिक आहे. देशातील अनेक राज्यात आरक्षणाच्या वर्गीकरणावरून तणावाचे वातावरण आहे. पण एकाही राज्याने हे उपवर्गीकरण घटनाबाह्य आहे म्हणून फेटाळले नाही. कारण त्यांना राजकारण करून मते घ्यायची आहेत. लोक मेले काय आणि जगले काय याच्याशी त्यांचे देणे घेणे नाही. सध्या देशात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा प्रश्न महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पंजाब मधील प्रकरणात सहाविरुद्ध एक असा बहुमताने राज्यांना अनुसूचित जातीमध्ये उपवरगीकरण करता येईल असे म्हटले आहे .पण हा निर्णय देताना मनमानी नव्हे तर ठोस माहिती , सामाजिक वास्तव , प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी आणि घटनात्मक कसोटीवर आधारित उपवर्गीकरण असले पाहिजे असे मार्गदर्शन केले आहे. वास्तविक पाहता राज्यांना उपवर्गीकरणाचा अधिकार देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारण करण्याची मोकळीक दिल्याचे दिसत आहे. राज्यातील कोणते ही सरकार एका विशिष्ट विचारधारेने काम करत असते. यामुळे अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करताना राजकारण केले जाण्याची शक्यता अधिक आहे हे दिसत आहे .राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातीची एकूण लोकसंख्या एक कोटी ३२ लाख ७५ हजार ८९८ इतकी असून राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ११.८१% इतकी आकडेवारी आहे. यामध्ये महार बौद्ध ८० लाख , मांग २४ लाख ८८ हजार , चर्मकार चांभार १४ लाख ११ हजार व इतर ५६ जाती मिळून १३ लाख ७० हजार इतकी लोकसंख्या आहे. राज्यातील ५९ जातींच्या अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
राज्यात आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ आंदोलन सुरू आहे. वास्तविक पाहता अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण झाले तर ते लोकसंख्येच्या प्रमाणात करावे लागणार आहे. लोकसंख्येचे प्रमाण विचारात घेतले तर महार बौद्ध समाजाला उपवर्गीकरणात अधिक जागा येणार आहेत. पण छोट्या जातींना याचा जबर फटका बसणार आहे. कारण अनुसूचित जातीतील आरक्षण हे प्रवर्गासाठी आहे. उपवर्गीकरण झाले तर जातीमध्ये विभागले जाणार आहेत .अनुसूचित जातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने माजी न्यायमूर्ती बदर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली होती. या माजी न्यायमूर्ती बदर यांच्या समितीने शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे .याबद्दल समितीच्या एकूणच कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभं केलं जात आहेत. या समितीने डेटा कोणाचा गोळा केला , राज्यातील सामाजिक संस्था असो अथवा व्यक्ती यांच्याशी संवाद साधला का ? असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. सरकारने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील नोकरीतील बॅकलॉग भरला का ? शासकीय नोकरीतील पदोन्नतीसाठी काय केले , मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात प्रवेशासाठी योजना दिल्या का ? शिष्यवृत्ती दिली का ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण हा जर राजकीय मुद्दा केला तर ते सरकार चांगलेच शेकू शकते. आरक्षण हा घटनादत्त अधिकार आहे. एका प्रवर्गातील जातीचे काढून दुसऱ्या जातीला खिरापत वाटण्याची व्यवस्था नाही. कोणी तरी मागणी केली , हे सुधारले ते मागे राहिले , आमचे ओरबडून खाल्ले अमक्यांनी खाल्ले असे म्हणत असताना सामाजिक ,राजकीय ,शैक्षणिक क्षेत्रात आपले कोणी हात बांधले होते का याचा जाब सरकारने विचारायला हवा होता. कारण भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रत्येक प्रवर्गातील जातींना आरक्षणाची समान संधी दिली होती. याचा विसर पडता कामा नये. आरक्षण ही समूह स्पर्धात्मक संधी आहे .जो सरस असेल तोच या स्पर्धेत पुढे जाणार आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापिठाने एक स्वतंत्र असहमतीचा निकाल देताना न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी याने अनुसूचित जातीमधील आरक्षणात उपवर्गीकरण हे संविधानाच्या तरतुदीच्या विरुद्ध असल्याचे घोषित केले. न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्या मते संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ मध्ये ज्यात अनुसूचित जातीचा तपशील आहे राज्याला हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही असे मत नोंदविले. न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्या मते कलम ३४१ जे सर्व जातींना अनुसूचित जाती म्हणून सूचीबद्ध करते असे स्पष्ट मत नोंदविले होते.
विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या आरक्षणाच्या अधिकारात तुकडे करण्यासाठी जर आपण भांडत बसलो तर याचा फायदा देशातील आरक्षण विरोधी घटकांना होणार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितल्याप्रमाणे आरक्षणवादी जातीने आपल्या हक्कासाठी , अधिकारांसाठी एकत्र असणे काळाची गरज आहे. पण आज दुर्दैवाने आपलेच बांधव आरक्षण विरोधी जातीवादी विचारधारेच्या लोकांच्या नादी लागून आरक्षणात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचा फटका हा आरक्षणवादी जातींना बसणार आहे. संविधानिक अधिकारासाठी राज्यातील मागासवर्गीय जातीने एकत्र येऊन लढा उभा करणे अपेक्षित असताना संविधानिक अधिकाराचेच राजकारण करत बसल्याचे चित्र सध्या पहाव्यास मिळत आहे. याचा फटका हा राजकीय , सामाजिक ,शैक्षणिक क्षेत्रात बसल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्या पिढीच्या विकासासाठी मागास जातींना एकत्र येऊनच काम करावे लागणार आहे हे तितकेच सत्य आहे. देशाच्या इतिहासातील प्रसंगाना समोर ठेवून आरक्षणवादी जातीना मार्गस्थ व्हावे लागणार आहे. तसेच इतरांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता मागास जाती प्रवर्गाना घ्यावी लागणार आहे.
