मंत्री नितेश राणे यांना चिखलफेक प्रकरणात १ महिन्याची शिक्षा

उच्च न्यायालयात देणार आव्हान !
मुंबई – राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री असलेले भाजप नेते नितेश राणे यांना एका महत्त्वपूर्ण खटल्यात मोठा धक्का बसला आहे. कणकवली न्यायालयाने एका सरकारी अभियंत्यावर चिखल टाकल्याप्रकरणी त्यांना दोषी ठरवून १ महिना कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेसोबतच न्यायालयाने त्यांना १ लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे. या अनपेक्षित निकालामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून चर्चांना उधाण आले आहे. आता या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहिल्यास , ही घटना ४ एप्रिल २०१९ रोजी घडली होती. त्यावेळी नितेश राणे हे कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार होते. ते मुंबई-गोवा महामार्गावरील सुरू असलेल्या कामांची पाहणी करण्यासाठी गेले असताना , कणकवली शहरातील रस्त्यांची अवस्था अतिशय चिखलमय असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. या समस्येबाबत विचारणा करण्यासाठी त्यांनी तत्कालीन सरकारी अभियंता प्रकाश शेडेकर यांना घटनास्थळी बोलावून घेतले. पाहणी सुरू असतानाच उपस्थित कार्यकर्त्यांकडून अभियंता प्रकाश शेडेकर यांच्यावर अचानक चिखल टाकण्यात आला. या सर्व प्रकाराचा एक व्हिडीओ त्यावेळी समाजमाध्यमांवर प्रचंड व्हायरल झाला होता.
याच जुन्या प्रकरणाच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर आता कणकवली न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे. न्यायालयाने कलम ५०४ अंतर्गत सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि सार्वजनिक शांततेचा भंग करणे या आरोपांखाली नितेश राणे यांना मुख्य दोषी मानले आहे. एक विशेष बाब म्हणजे , याच खटल्यातील इतर २९ संशयितांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे , परंतु नितेश राणे यांच्यावर मात्र शिक्षेची कारवाई निश्चित केली गेली आहे.
या निकालानंतर नितेश राणे यांच्या वकिलांनी आपली कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली आहे. वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार , त्यांनी न्यायालयाकडे तत्काळ एक अर्ज दिला होता आणि त्या अर्जानुसार कणकवली न्यायालयाने कलम ५०४ अंतर्गत सुनावलेल्या या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आजच्या घडीला या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला पूर्णपणे स्थगिती मिळाली आहे. या निर्णयाला आता मुंबई उच्च न्यायालयात रिव्हिजन दाखल करून कायदेशीर आव्हान दिले जाणार असून पुढील योग्य ती सर्व कारवाई पार पाडली जाईल , असा विश्वास वकिलांनी व्यक्त केला आहे.



