संसदेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा ) योजनेचे नाव बदलाविरोधात आंदोलन
खासदार प्रणिती शिंदे अग्रभागी
नवी दिल्ली –
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा – MGNREGA) योजनेचे नाव बदलण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात संसद भवन परिसरात काँग्रेस व विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी जोरदार आंदोलन केले. या आंदोलनात खासदार प्रियंका गांधी, सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांच्यासह सोलापूरच्या खासदार प्रणिती शिंदे या प्रमुखपणे सहभागी झाल्या असून, त्यांनी महात्मा गांधींच्या वारशाचे आणि ग्रामीण मजुरांच्या कायदेशीर हक्कांचे ठाम संरक्षण करण्याची भूमिका मांडली.
सोलापूरमधील मनरेगा लाभार्थ्यांच्या हितासाठी तसेच संविधानिक मूल्यांच्या रक्षणासाठी खासदार प्रणिती शिंदे यांची ठाम भूमिका या आंदोलनातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे.
संसद भवनातील मकर द्वार येथे झालेल्या आंदोलनात खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केंद्र सरकारवर तीव्र टीका करत, मनरेगा ही केवळ योजना नसून ग्रामीण भारतातील गरीबातल्या गरीब मजुरांसाठी रोजगाराचा कायदेशीर हक्क असल्याचे स्पष्ट केले. गेल्या दोन दशकांत या कायद्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट केली असून १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.आंदोलनादरम्यान खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यासह काही काँग्रेसच्या खासदारांनी संसद भवनाच्या वरच्या भागात जाऊन प्रतीकात्मक निषेध नोंदवला. या कृतीद्वारे महात्मा गांधींचे नाव योजनेतून वगळण्याबाबतची गंभीर चिंता, राज्य सरकारांवर टाकण्यात येणारा आर्थिक बोजा तसेच ग्रामीण मजुरांच्या हक्कांचे दुर्बलकरण या मुद्द्यांकडे देशाचे लक्ष वेधण्यात आले.नाव बदलामागील खरी भूमिका म्हणजे मागणीवर आधारित रोजगार हमी व्यवस्थेला अर्थसंकल्पीय मर्यादेत अडकवणे. त्यामुळे सर्वसमावेशक व्याप्ती आणि कामाचा हक्क धोक्यात येणार आहे. १२५ दिवसांच्या रोजगाराचे दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात पूर्ण होणार नसून, त्याचा आर्थिक भार राज्य सरकारांवर ढकलण्यात येणार आहे.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या विचारांतून प्रेरित असलेल्या या योजनेतून राष्ट्रपित्याचे नाव हटवणे अयोग्य असून, मनरेगाचे नामांतर व सुचवलेले बदल थेट संविधानावर आघात करणारे आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून काँग्रेस नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली की, कोणतीही सविस्तर चर्चा व संसदेचा सल्ला न घेता हे विधेयक मंजूर करू नये. हे विधेयक तात्काळ मागे घ्यावे आणि सखोल तपासणी व व्यापक चर्चेसाठी संसदच्या स्थायी समितीकडे पाठवावे.
