१५ ऑगस्ट १९४७ हा भारताच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस. याच दिवशी भारत ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. हा दिवस आपण ‘स्वातंत्र्य दिन’ म्हणून दरवर्षी साजरा करतो. शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये, आणि सार्वजनिक ठिकाणी ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि भाषणे होतात . मात्र, हा सोहळा करत असताना मनात एक प्रश्न ठाण मांडून उभा राहतो – “आपण खरंच स्वतंत्र आहोत का?” केवळ राजकीय स्वातंत्र्य मिळालं म्हणजे पुरेसं स्वातंत्र्य मानावं का? की स्वातंत्र्याच्या कल्पनेला आणखी खोल अर्थ आहे?
भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम म्हणजेच एक दीर्घ लढ्याची कहाणी आहे. महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, लोकमान्य टिळक, भगतसिंग यांसारख्या थोर व्यक्तींनी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन भारताला परकीय सत्तेपासून मुक्त केलं. इंग्रजांच्या अमानुष शासनाखाली भारतीय जनता अनेक वर्षं हालअपेष्टा सहन करत होती. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला आणि लोकशाहीची स्थापना झाली. संविधान तयार झालं, सार्वभौम जनता अस्तित्वात आली. पण खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य म्हणजे काय? यावर विचार करणे आवश्यक आहे. राजकीय स्वातंत्र्य म्हणजे परकीय सत्तेपासून मुक्ती. परंतु एक व्यक्ती किंवा समाज खऱ्या अर्थाने “मुक्त” आहे का ? हे ठरवण्याचे निकष काही वेगळे असतात. उदाहरणार्थ – वैचारिक स्वातंत्र्य , आर्थिक स्वातंत्र्य ,शैक्षणिक स्वातंत्र्य, सामाजिक समता आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य वैगरे . या सर्व निकषांवर आपण खरोखर स्वतंत्र आहोत का? हे तपासणे आवश्यक आहे.
सामाजिक स्वातंत्र्याचा विचार करताना खरंच आपण समतेने वागत आहोत का? भारतीय संविधानात समानतेचा अधिकार दिला आहे. परंतु आजही भारतात जातीभेद, धर्मभेद, स्त्री-पुरुष असमानता, हुंडाप्रथा, स्त्री भ्रूणहत्या यासारख्या समस्या आहेत. दलितांवर अत्याचार, आदिवासींचे हक्क डावलले जाणे, हे सर्व सामाजिक गुलामगिरीचेच संकेत आहेत. सामाजिक स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ कायद्याने समानता नव्हे, तर प्रत्यक्ष जीवनात ती जाणवणे आवश्यक आहे. हे वास्तव पाहता, आपण अद्यापही सामाजिक दृष्ट्या पूर्णपणे स्वतंत्र झालेलो नाही.
आर्थिक स्वातंत्र्याचा विचार केले तर गरिबी आणि बेरोजगारीच्या साखळीत अडकलेलं स्वातंत्र्य वाटत. भारत अजूनही विकसनशील देश म्हणून ओळखला जातो. स्वातंत्र्य मिळून ७८ वर्षे होऊन गेली, पण आजही मोठ्या प्रमाणावर जनता गरीब आहे. शहरांमध्ये झोपडपट्ट्या, ग्रामीण भागातील दारिद्र्य, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, मजुरांचे हाल हे सर्व चित्र अजूनही समोर येतं. सरकारच्या योजनांचा लाभ गरीबांपर्यंत पोहोचतो का? रोजगाराच्या संधी सर्वांना मिळतात का? शिक्षण आणि आरोग्य ही मूलभूत गरजही अनेकांना परवडत नाही. त्यामुळे आर्थिक दृष्टिकोनातून आपण स्वतंत्र नाही.
वैचारिक व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कितपत स्वागत होते. भारत जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधनं येताना दिसत आहेत. पत्रकारांवर हल्ले होतात, ट्रोलिंग आणि धमक्या, सामाजिक माध्यमांवर निगराणी ठेवली जाते. एखाद्या व्यक्तीला आपले विचार शांततेने मांडता येत नसतील, तर ती लोकशाहीची लक्षणं नाहीत. विचार मांडणं, टीका करणं, विरोध करणं हे सुद्धा स्वातंत्र्याचे महत्वाचे घटक आहेत.
शिक्षण आणि आरोग्य हे स्वातंत्र्याचे आधारस्तंभ आहेत. शिक्षण हे व्यक्तिमत्त्व विकासाचं साधन आहे. परंतु भारतात अजूनही शिक्षण पूर्णपणे सर्वांना उपलब्ध नाही. खेड्यांमधील शाळा, मुलींचं शिक्षण, डिजिटल डिव्हाईस ही सगळी अडथळ्यांची शर्यत आहे. तेच आरोग्याच्या बाबतीत लागू होतं. सरकारी रुग्णालयांची कमतरता, खासगी रुग्णालयांचा खर्च, आरोग्य विमा योजनेचा अपुरा प्रसार हे सर्व सामान्य नागरिकाला आरोग्याच्या दृष्टीने असुरक्षित बनवतात.
महिलांचे स्वातंत्र्य केवळ कायद्यात मर्यादित आहेत. भारताचे संविधान स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे अधिकार देते. पण प्रत्यक्षात चित्र वेगळं आहे. स्त्रियांची सुरक्षा, लैंगिक शोषण, अपहरण, बळजबरी, आणि कौटुंबिक हिंसाचार हे आजही गंभीर प्रश्न आहेत. कामाच्या ठिकाणी असमान पगार, निर्णय प्रक्रियेत कमी सहभाग, राजकारणात कमी प्रतिनिधित्व यावरून स्पष्ट होते की महिलांना खऱ्या अर्थाने सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळालेलं नाही. यासठी कदाचित व्यक्तिगत अथवा सामाजिक मानसिकता देखील कारणीभूत असू शकते .
सध्या युवकांचे भविष्य हे शिक्षित पण बेरोजगार असे दिसत आहे. भारतीय तरुण वर्ग हा देशाची ऊर्जा आहे. परंतु शिक्षण पूर्ण करूनही अनेक तरुण बेरोजगार आहेत. “डिग्री आहे, पण नोकरी नाही” हे वाक्य सामान्य बनलं आहे. कौशल्य आधारित शिक्षणाचा अभाव, व्यवसायिक संधींचा तुटवडा, आणि स्पर्धेचा अतिरेक यामुळे तरुण पिढी गोंधळलेली आहे. जर तरुणांना योग्य दिशा, संधी आणि स्वावलंबन मिळालं नाही, तर स्वातंत्र्याचा अर्थच बदलतो.आजची पिढी ही तंत्रज्ञान आणि डिजिटल याच गुलाम बनत चालली आहे. आजच्या युगात तंत्रज्ञान हे साधन न राहता गरज बनलं आहे. पण अनेक लोकं डिजिटल साधनांमुळे माहितीपासून वंचित राहतात. इंटरनेटवर नियंत्रण, डेटाचा गैरवापर हे नव्या प्रकारचं बंधन आहे. एआय,(AI – Artificial Intelligence) आणि अल्गोरिदम (Algorithm) च्या जाळ्यात व्यक्तीची गोपनीयता आणि मतस्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. हीसुद्धा आधुनिक गुलामगिरीची नवी रूपं आहेत.
निसर्गाच्या जोखडात अडकलेली मानवता ही एक समस्या बनली आहे. प्रत्येक व्यक्तीला शुद्ध हवा, पाणी, आणि आरोग्यपूर्ण पर्यावरणात जगण्याचा अधिकार आहे. पण आजच्या प्रदूषणयुक्त आणि निसर्गविनाश करणाऱ्या युगात माणूस स्वतःच्या कृतीमुळे स्वाभाविक जीवनशैलीपासून दूर जात आहे. वृक्षतोड, नदी प्रदूषण, तापमानवाढ यामुळे माणसाचं पर्यावरणीय स्वातंत्र्य हिरावलं जातंय.
भारत हा कृषिप्रधान देश असून शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. शेतकरी हा अन्नदाता आहे, पण त्याचे जीवन मात्र संकटमय आहे. हवामानातील बदल, अतिवृष्टी-दुष्काळ, कीड-प्रादुर्भाव , यामुळे पीक हातातून जातं. त्यातच उत्पादन खर्च वाढत असताना हमीभावाचा अभाव, बाजारातील दलालांची लूट, आणि अपुरी सरकारी मदत यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत राहतो. अशा स्थितीत तो बँकांचे कर्ज फेडू शकत नाही आणि आत्महत्येसारख्या टोकाच्या निर्णयाकडे वळतो. राजकीय घोषणांत शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवले जाते, पण प्रत्यक्ष कृतीत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. कर्जमाफी, सवलती, पीकविमा अशा योजना असूनही त्यांची अंमलबजावणी प्रभावी होत नाही. शेतकऱ्याला केवळ उत्पादन नव्हे, तर साठवणूक, प्रक्रिया व विक्रीतही स्वायत्तता हवी. खऱ्या अर्थाने शेतकरी स्वतंत्र तेव्हाच म्हणता येईल, जेव्हा त्याच्या कष्टाला न्याय मिळेल, त्याच्या मुलांना शिक्षण मिळेल, आरोग्याच्या सुविधा असतील आणि तो आत्मसन्मानाने जगेल. शेतकऱ्याचे स्वातंत्र्य म्हणजेच देशाचे खरे स्वातंत्र्य होय. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हक्कांची आणि गरजांची पूर्तता ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.
आज मनोवैज्ञानिक गुलामगिरी आणि विचारधारांच्या कैदेत सापडलेला समाज दिसत आहे . माणूस जसा शारीरिक गुलामगिरीतून मुक्त झाला, तसा तो मानसिक गुलामगिरीतून मुक्त झाला आहे का? अंधश्रद्धा, अपप्रचार, द्वेष , धर्मांधता ही सगळी मनाची गुलामगिरी दर्शवतात. स्वातंत्र्य म्हणजे फक्त शरीराचं नव्हे, तर मनाचंही मुक्त होणं आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ झेंडा फडकवणं नव्हे. १५ ऑगस्ट रोजी आपण झेंडा फडकवतो, भाषणं देतो, देशभक्तीपर गाणी ऐकतो – पण त्याहीपलीकडे जाऊन विचार करणं आवश्यक आहे की “आपण खरंच स्वतंत्र आहोत का?” आज भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळालं आहे, पण सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक, शैक्षणिक, आणि मानसिक स्वातंत्र्य अजूनही अपूर्ण आहे. या अपूर्णतेची जाणीव असणं हीच खरी सुरुवात आहे. आपल्या प्रत्येक कृतीमधून, आपल्या मतमांडणीमधून, आपल्या निवडीतून आपण हे स्वातंत्र्य प्राप्त करु शकतो.
…..सुभाष नागरसे (मोबाईल – ९४०३२९२१९३)
सहशिक्षक जैन गुरुकुल प्रशाला सोलापूर. 
