नवी दिल्ली -पंतप्रधान आवास योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या भारतीय नागरिकांचे पक्क्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झाली होती. मात्र ही योजना केवळ कागदावर उपलब्ध असल्याची टीका खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केली आहे. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेतून ज्या लाभार्थ्यांना घरकूल मंजूर झाले आहे, अशा लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी गायरान जमिनी हस्तातरीत करून जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही खासदार प्रणिती शिंदे यांनी लोकसभेत केली आहे.
लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशानात खासदार प्रणिती शिंदे यांनी पंतप्रधान आवास योजनेतील त्रुटींकडे सरकारचे लक्ष वेधले. सरकारकडून पंतप्रधान आवास योजनेतून घरकूल योजनेचा लाभ मिळालेल्यांची यादी जाहीर केली जाते. यादीत घरकूल मिळालेल्या लाभार्थ्यांची नावेही प्रसिद्ध केली जातात. मात्र प्रत्यक्षात ही योजना कागदावरच असल्याची टीका प्रणिती शिंदे यांनी केली आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांना स्वत:ची जागा नसल्यामुळे अथवा ग्रामपंचायतीकडे गावठाण जमिनी नसल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना घरकूल योजनेचा लाभ मिळाला नाही. यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना राबवण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना जून २०२५ पर्यंत गायरान जमिनी अधिगृहीत करून घरकुलासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यावर अद्यापही कार्यवाही झाली नाही. यामुळे कित्येक घरकूल लाभार्थ्यांना या योजनेतील घरांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या निदर्शानास आणून दिले आहे.
दरम्यान, याच योजनेशी संबंधित अन्य एका विषयाकडेही खासदार प्रणिती शिंदे यांनी यावेळी सभागृहाचे लक्ष वेधले आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालामध्ये गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना घरकूल बांधण्यासाठी गायरान जमिनीवरील जागा उपलब्ध करून देण्यास प्रशासनास तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीचे ठरत आहे. तसेच महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये यापूर्वीदेखील केंद्र सरकारच्या आवास योजनेतून अनेक लाभार्थ्यांना गायरान जमिनीवर घरकूल बांधून देण्यात आले आहेत. मागील ५० वर्षापासून काही कुटुंबे त्या गायरान जमिनीवर राहत आहेत. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाचे आदेशानुसार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवल्यास सरकारी योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी अन्यायकारक ठरणार असल्याची खंत खासदार प्रणिती शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामधून यापूर्वी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांमधून गायरान जमिनीवर बांधण्यात आलेले घरकुल व शासकीय योजनेतून बांधण्यात आलेल्या वास्तू वगळण्याबाबत केंद्र शासन व राज्य शासनाने सुप्रीम कोर्टाचे लक्ष वेधून पुनर्विचार याचिका दाखल करावी व शासनाच्या पैशातून या सर्व गोष्टी गायरान जमिनीवर केलेल्या आहेत त्यांना आपल्या निर्णयातून वगळण्याचे लक्षात आणून द्यावे.
न्यायालयाच्या निर्णयावर स्टे घेऊन पुनर्विचार याचिका दाखल करणार का?
न्यायालयाने गायरान जमिनी संदर्भात दिलेल्या निकालामुळे घरकूल योजनेतील लाभार्थ्यांच्या घराचे स्वप्न अपूर्ण राहिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने घरकूल योजनेसाठी अडचणीचा ठरणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालास स्थगिती आणून पुनर्विचार याचिकेच्या माध्यमातून गोरगरीब लोकांच्या घरकुलासाठी काही प्रयत्न करणार आहे का? असा सवाल त्यांनी सरकारला केला आहे. तसेच न्यायालयाच्या निकालाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करून सरकारच्या योजनेतून बांधण्यात आलेली घरे व शासकीय योजनेमधून बांधण्यात आलेल्या वास्तू गायरान जमिनीवरून न हटवता इतर अतिक्रमण हटवण्याची परवानगी घ्यावी. तसेच नव्याने पंतप्रधान आवास योजनेत लाभार्थी झालेल्या लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी गायरान जमिनी ग्रामपंचायतीकडे हस्तातरीत करण्यात यावी, अशा प्रकारचे निवेदन खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केंद्र सरकारकडे दिले आहे.
