वीजबिल व कर्जवसुली थांबविण्यासह शेतकरी, शेतमजुरांना आर्थिक मदतीची मागणी
करमाळा ( प्रतिनिधी )दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन आणि ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकांना तातडीने दिलासा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण व निर्मूलन समिती, राज्यस्तरीय कृती समिती व विविध संघटनांच्या वतीने १९ मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले.
दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना पुढील सहा महिने दरमहा १५ हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी, शेतकऱ्यांची वीजबिल वसुली आणि कर्जवसुलीला स्थगिती द्यावी, रोजगार हमीची कामे सुरू करावीत, जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था करावी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, तसेच महिला बचतगट, मच्छिमार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, उजनीवर प्रस्तावित असलेले ए आय देटा सेन्टरसारखे प्रकल्प त्वरित रद्द करावेत अशा प्रमुख मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी ॲड. सविता शिंदे, उत्तरेश्वर कांबळे, राजाभाऊ कदम, शँकर कुलकर्णी, डॉ. जयंत कापडी, रशीद शेख, सुभाष ओहोळ, दीपक घोडकूस, संतोष कुलकर्णी, ॲड. कोमल गोरे, ॲड. स्वाती सपकाळ इ. हजर होते. नायब तहसीलदार . लोकरे यांनी निवेदन स्विकारले.
यावेळी ॲड. सविता शिंदे म्हणाल्या की, दुष्काळ म्हणजे केवळ पाण्याचा प्रश्न नसून तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षण आणि अन्नसुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे शासनाने तात्पुरत्या उपाययोजनांपुरते मर्यादित न राहता गावनिहाय दुष्काळ निवारण आराखडा तयार करून तातडीने अंमलबजावणी करावी. तसेच निवेदनावर १५ दिवसांत कार्यवाही करून अहवाल द्यावा, अशी मागणी ही यावेळी करण्यात आली.
