‘रोहित पवारांसारखे दहा रोहित पवार आले तरी उजनीवरील प्रकल्प थांबू देणार नाही’; सचिन कल्याणशेट्टींचा विरोधकांना इशारा

सोलापूर : उजनी धरण परिसरातील प्रस्तावित एआय डेटा सेंटर प्रकल्पावरून सोलापूर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ भाजपने सोलापुरात मोर्चा काढत शक्तिप्रदर्शन केले, तर दुसरीकडे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली भीमानगर येथे सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर अक्कलकोटचे भाजप आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी विरोधकांवर निशाणा साधत, ‘रोहित पवारांसारखे दहा रोहित पवार आले तरी आम्ही उजनी धरणावरील प्रकल्प थांबू देणार नाही,’ अशी आक्रमक भूमिका मांडली.

भाजपच्या वतीने सोलापुरात आयोजित करण्यात आलेल्या प्रकल्प समर्थन मोर्चादरम्यान कल्याणशेट्टी पत्रकारांशी बोलत होते. उजनी धरणावरील प्रस्तावित प्रकल्पामुळे सोलापूरच्या विकासाला चालना मिळू शकते, अशी भूमिका प्रकल्प समर्थकांकडून मांडली जात आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपनेही मैदानात उतरत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

एकाच दिवशी समर्थन आणि विरोधाचे आंदोलन

उजनी धरण परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पाचा मुद्दा आता केवळ विकासाच्या चर्चेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्षाला धार आली आहे. शनिवारी, ३१ ऑक्टोबर रोजी भाजपने सोलापुरात प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला. त्याच दिवशी आमदार रोहित पवार यांच्या उपस्थितीत भीमानगर परिसरात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात शेतकरी, स्थानिक नागरिक आणि विविध राजकीय पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. सुमारे चार तास महामार्गावरील वाहतूक रोखून धरल्यानंतर प्रशासनाकडून आश्वासन मिळाल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले.

एका बाजूला प्रकल्पामुळे औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मिती होईल, असा समर्थकांचा दावा आहे; तर दुसऱ्या बाजूला उजनीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेती, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आणि मत्स्यव्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती विरोधक व्यक्त करत आहेत.

नेमका काय आहे प्रकल्पाचा वाद?

उजनी धरण परिसरात एआय डेटा सेंटरसह सौरऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणुकीशी संबंधित प्रकल्प प्रस्तावित असल्याची चर्चा आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. यासंदर्भात राज्य सरकार, जेएसडब्ल्यू ग्लोबल आणि संबंधित भागीदारांमध्ये सुमारे १.६५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा करार झाल्याचा उल्लेख वृत्तांतांमध्ये करण्यात आला आहे. मात्र, या गुंतवणुकीतील सर्व रक्कम प्रत्यक्षात कधी आणि कोणत्या टप्प्यात येणार, हा स्वतंत्रपणे स्पष्ट होण्याचा मुद्दा आहे.

एआय डेटा सेंटरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संगणकीय यंत्रणा कार्यरत असतात. या यंत्रणांना थंड ठेवण्यासाठी शीतकरण व्यवस्था आणि अखंडित वीजपुरवठा आवश्यक असतो. त्यामुळे अशा केंद्रांसाठी पाणी व विजेची नेमकी किती गरज भासणार, तसेच त्याचा स्थानिक संसाधनांवर किती परिणाम होणार, यावरून वाद निर्माण झाला आहे.

रोहित पवारांचा पाण्याच्या वापरावर आक्षेप

आमदार रोहित पवार यांनी उजनी परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पांना विरोध करताना पाण्याच्या वापराचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. उजनीच्या पाण्यावर शेती, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आणि मासेमारी व्यवसाय अवलंबून असताना डेटा सेंटरसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरणे योग्य ठरेल का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

प्रकल्पासाठी सात ते नऊ टीएमसीपर्यंत पाणी लागू शकते, असा दावा पवार यांनी केला आहे. दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याचे पाणी आणि शेतीसाठी पाणी उपलब्ध राहण्यास प्राधान्य द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन लोकसुनावणी घ्यावी आणि पाणीवापरासंबंधी स्पष्ट हमी द्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

मात्र, या दाव्याला प्रशासनाने वेगळी माहिती देत प्रत्युत्तर दिले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणानुसार, प्रस्तावित एआय डेटा सेंटरसाठी ०.५ टीएमसी पाण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच ग्रीन हायड्रोजन आणि स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर हे प्रकल्प या प्रस्तावाचा भाग नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे पाण्याच्या गरजेबाबतचे दावे आणि अधिकृत नियोजन यातील फरक स्पष्ट करण्यासाठी सविस्तर तांत्रिक माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.

राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता

आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या आक्रमक विधानामुळे या विषयाला राजकीय रंग अधिक गडद झाला आहे. भाजपने प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढून आपली बाजू मांडली, तर रोहित पवार यांनी आंदोलनातून प्रकल्पाच्या पाणीवापरावर आणि संभाव्य परिणामांवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे उजनी प्रकल्पावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

मात्र, या संपूर्ण वादात सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न सोलापूरच्या जनतेच्या हिताचा आहे. प्रकल्पामुळे जिल्ह्याला गुंतवणूक, रोजगार आणि औद्योगिक विकास मिळणार असेल, तर त्याची ठोस माहिती जनतेसमोर आली पाहिजे. त्याचवेळी उजनीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांच्या, नागरिकांच्या आणि मच्छीमारांच्या हिताला बाधा पोहोचणार नाही, याचीही खात्री आवश्यक आहे.

आता भाजपच्या समर्थन मोर्चानंतर आणि रोहित पवारांच्या रास्ता रोको आंदोलनानंतर राज्य सरकार कोणती भूमिका घेते, पाणीवापराबाबत किती स्पष्टता आणते आणि स्थानिक जनतेच्या शंकांचे निरसन कसे करते, याकडे संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.