मुंबई – सध्या देशात साखरेचे दर गगनाला भिडले असून, सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला मोठी झळ बसत आहे. एकीकडे साखरेचे भाव वाढत असताना, दुसरीकडे मात्र या भाववाढीचा कोणताही आर्थिक फायदा बळीराजाला मिळत नसल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख नेते राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारच्या धरसोड धोरणांवर अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. साखरेच्या वाढत्या दरांमागे संपूर्ण देशात एक मोठा आर्थिक गैरव्यवहार आणि घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप करत, त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक सविस्तर पत्र पाठवले आहे.
या महत्त्वपूर्ण पत्राच्या माध्यमातून राजू शेट्टी यांनी अनेक धक्कादायक आणि गंभीर बाबी उघड केल्या आहेत. त्यांच्या मते, केंद्र सरकारकडून देशभरात दर महिन्याला वितरणासाठी तब्बल २२ लाख टन साखरेचा नियमित कोटा निश्चित केला जातो. मात्र, याच वेळी सरकारने वितरित केलेल्या जवळपास ४५ ते ४८ लाख टन साखरेचा कोणताही अधिकृत आणि पारदर्शक हिशोब सध्या सरकारकडे उपलब्ध नाही. राज्यातील अनेक प्रमुख साखर कारखान्यांनी रीतसर निविदा काढूनही बाजारात साखरेची प्रत्यक्ष विक्री केली नाही. साखरेचा साठा बेकायदेशीरपणे लपवून ठेवून, तीच साखर चढ्या दराने विकण्याचा हा एक पूर्वनियोजित कट होता, असा थेट व खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे. देशात साखरेची कोणतीही वास्तविक कमतरता नसताना, केवळ सणासुदीच्या काळात जाणीवपूर्वक दरवाढ केली जात आहे. या सर्व प्रकारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी स्थानिक पातळीवर विशेष लक्ष घातले पाहिजे. सर्व खासगी व्यापारी आणि साखर कारखान्यांच्या गोदामांची अचानक तपासणी करून, कागदोपत्री नोंद आणि प्रत्यक्ष साठा याची पडताळणी करावी. तसेच बेकायदेशीररीत्या लपवून ठेवलेली सर्व साखर तातडीने जप्त करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
याशिवाय, केंद्र सरकारने १० लाख टन साखर आयात करण्याचा जो अजब निर्णय घेतला आहे, त्यावरही त्यांनी कडाडून टीका केली आहे. ही आयात केलेली साखर ऑक्टोबर महिन्यात देशात दाखल होईल. नेमक्या याच वेळी राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होतो, ज्यामुळे बाजारातील दर अचानक कोसळतील आणि याचा सर्वात मोठा फटका सर्वसामान्य ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसेल, अशी रास्त भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
देशातून साखरेच्या निर्यातीवर बंदी असतानाही, चोरट्या मार्गाने बांगलादेश आणि पाकिस्तान सारख्या देशांमध्ये साखर पाठवली जात असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणामागे असलेल्या काही मूठभर लोकांची कार्यालये थेट दुबई मध्ये असून, या संपूर्ण बेकायदेशीर निर्यातीची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि प्रल्हाद जोशी यांची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, इथेनॉल निर्मितीमध्ये शेतकऱ्यांनी ४५ हजार कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक केली असून, आता सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी शेतकऱ्यांना त्यांची योग्य एफआरपी मिळवून द्यावी, अन्यथा शेतकरी कायदा हातात घेतील, असा कडक इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान, प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी सूर्यफूल तेलात पामतेल मिसळण्याच्या विरोधात घेतलेल्या धाडसी निर्णयाचे राजू शेट्टी यांनी स्वागत केले आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्ग या प्रकल्पाला त्यांनी ठाम विरोध दर्शवला आहे. या महामार्गासाठी तब्बल २६ हजार एकर सुपीक जमीन संपादित केली जाणार असून, यात १९ हजार एकर बागायती क्षेत्राचा समावेश आहे. संत सावता माळी यांच्या स्मारकावरून हा रस्ता नेला जात असल्याने शेतकरी संघटना याला कडाडून विरोध करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
