सरकारच्या शिष्टमंडळाची मनधरणी अखेर निष्फळ !
जालना – मराठा आरक्षणाच्या संवेदनशील प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने केलेले तातडीचे प्रयत्न पुन्हा एकदा अपयशी ठरले आहेत. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावात मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची मनधरणी करण्यासाठी आलेल्या सरकारच्या विशेष शिष्टमंडळाला अखेर रिकाम्या हातानेच परतावे लागले आहे. आगामी २९ ऑगस्ट रोजी पुकारण्यात आलेल्या बेमुदत उपोषणाच्या निर्णयावर मनोज जरांगे पाटील ठाम असून, त्यांनी संपूर्ण मराठा समाजाला या निर्णायक आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी घराबाहेर पडण्याचे आवाहन केले आहे.
नियोजित आंदोलन टाळण्यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई आणि आमदार प्रसाद लाड यांचे एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटी गावात दाखल झाले होते. या प्रमुख नेत्यांनी तब्बल दीड तास मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी अत्यंत सविस्तर चर्चा केली. मात्र, या प्रदीर्घ बैठकीनंतरही आपले नियोजित आंदोलन थांबणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सरकारला सुनावले आहे.
या बैठकीदरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी शासनासमोर आपल्या प्रलंबित मागण्या आक्रमकपणे मांडल्या. शिंदे समितीने राज्यभरात शोधून काढलेल्या तब्बल ५८ लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा यावेळी चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना त्वरित जात प्रमाणपत्रे वितरित करावीत, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. याव्यतिरिक्त, मागील आंदोलनांच्या काळात राज्यभरात आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे तत्काळ मागे घेणे आणि या लढ्यात ज्यांनी आपले जीवन संपवले, त्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय आर्थिक मदत देण्याच्या मुद्द्यावरही सविस्तर चर्चा झाली. सातारा येथील शासन निर्णयाची (GR) प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. जे काही प्रशासकीय निर्णय घ्यायचे आहेत, ते थेट २९ ऑगस्ट पूर्वीच घ्यावेत, असा स्पष्ट अल्टीमेटम त्यांनी दिला.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची प्रशासकीय पातळीवर योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने मनोज जरांगे पाटील यांची नाराजी असल्याचे त्यांनी मान्य केले. येत्या दोन ते तीन दिवसांत या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यात येतील, असे ठोस आश्वासन त्यांनी दिले. शासनाला जाणीवपूर्वक बदनाम करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी येत्या २७ ऑगस्ट रोजी सरकार आणि आंदोलकांमध्ये पुन्हा बैठक होण्याची दाट शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.
केवळ आश्वासनांवर अवलंबून न राहता, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी निक्षून सांगितले आहे. हे आपले शेवटचे आणि निर्णायक आंदोलन असणार आहे, अशी मोठी घोषणा त्यांनी केली. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडूनही अद्याप प्रमाणपत्रे मिळालेली नाहीत, त्या सर्वांनी आपल्या हक्कासाठी २९ ऑगस्ट रोजी अंतरवाली सराटी येथे मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे भावनिक आवाहन त्यांनी संपूर्ण मराठा समाजाला केले आहे.
