साताऱ्यात भव्य आयटी पार्क, शिक्षकांना दिलासा आणि नव्या बायोगॅस धोरणासह मंत्रिमंडळाचे ४ महत्त्वपूर्ण निर्णय!
मुंबई: राज्याच्या प्रगतीला नवी दिशा देण्याच्या उद्देशाने आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चार अत्यंत महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत पर्यावरण संवर्धन, रोजगार निर्मिती, उच्च शिक्षण आणि महसूल अशा चार प्रमुख क्षेत्रांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या सर्वसमावेशक निर्णयांची संपूर्ण राज्यात सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.
यातील पहिला आणि अत्यंत कळीचा निर्णय म्हणजे राज्याचे बहुचर्चित ‘महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) धोरण २०२६’ अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत निर्माण होणारी कचऱ्याची भीषण समस्या आणि भविष्यातील ऊर्जेची मोठी गरज लक्षात घेऊन या पर्यावरणपूरक धोरणाला मान्यता मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकल्पासाठी चालू वर्षात तब्बल ५०० कोटी रुपयांची भक्कम आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून, प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष समन्वय समिती गठीत केली जाणार आहे. हे महत्त्वपूर्ण प्रकल्प पीपीपी (PPP) आणि हायब्रीड अन्युईटी तत्त्वावर राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे राज्याच्या पर्यावरण रक्षणाला मोठा हातभार लागेल आणि वातावरणातील हरित गृह वायूंचे वाढते उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
दुसरा ऐतिहासिक निर्णय रोजगार निर्मितीच्या अनुषंगाने घेण्यात आला आहे. महसूल विभागाने सातारा जिल्ह्यातील नागेवाडी येथे एक भव्य आयटी पार्क उभारण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी एमआयडीसीला (MIDC) तब्बल ४२.५५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाकडून विशेष मंजुरी देण्यात आली आहे. या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे केवळ सातारा नव्हे, तर संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील हजारो होतकरू आणि सुशिक्षित तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन मोठ्या संधी स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध होणार आहेत.
तिसरा मोठा दिलासादायक निर्णय राज्याच्या उच्च शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित आहे. राज्यातील ७ आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना आता थेट विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) निर्देशानुसार त्यांचे हक्काचे मूळ वेतन दिले जाणार आहे. याशिवाय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या आगामी पद भरती प्रक्रियेमध्ये या सर्व शिक्षकांना अतिरिक्त गुणांचा विशेष लाभही दिला जाईल. ज्यामुळे या शिक्षकांचा कायमस्वरूपी नोकरीचा प्रलंबित मार्ग अधिक सुकर होणार आहे.
चौथा आणि शेवटचा निर्णय जमिनीच्या जुन्या नियमांमधील महत्त्वपूर्ण बदलाबाबत आहे. कमाल जमीन धारणा मर्यादेनुसार, भोगवटादार वर्ग-२ मधील जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या अधिमूल्याची (Premium) नव्याने पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेसंदर्भात नवीन अधिसूचना तातडीने जारी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने आपला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
