विधानसभेत गृहविभागाचा खळबळजनक खुलासा सखोल चौकशीची गरज!
मुंबई – मुंबईत सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गृहविभागाने मांडलेल्या एका अहवालाने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. महाराष्ट्रात महिला आणि मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर पोहोचले असून, ही आकडेवारी सामाजिक सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे.
अहवालातील धक्कादायक आकडेवारी:
एका वर्षात ४८ हजार बेपत्ता: गृहविभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ २०२५ या एका वर्षात राज्यातून तब्बल ४८,२७८ महिला बेपत्ता झाल्या आहेत.
अल्पवयीन मुलींचाही समावेश: यामध्ये १२,११३ अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे, ही बाब अधिक गंभीर आहे. (२०२४ मध्ये हा आकडा ४५,६६२ इतका होता).
शोध मोहिमेतील यश: सकारात्मक बाब म्हणजे, बेपत्ता झालेल्यांपैकी सुमारे ७५% महिलांचा (३६,५८१) शोध लावण्यात पोलिसांना यश आले आहे. उर्वरित महिलांचा शोध घेण्यासाठी ‘ऑपरेशन शोध’ आणि ‘ऑपरेशन मुस्कान’ अंतर्गत प्रयत्न सुरू आहेत.
प्रमुख शहरे आघाडीवर: मुंबई, पुणे आणि नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांतून बेपत्ता होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे.
कारणे काय आहेत?
प्रशासनाच्या मते, घरगुती वाद, प्रेमप्रकरणे, मानवी तस्करी (Human Trafficking) आणि रोजगाराचे आमिष ही महिला बेपत्ता होण्यामागची मुख्य कारणे आहेत. मात्र, ३-४% प्रकरणांत कोणताही सुगावा न लागणे, हे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान आहे.
सरकारची भूमिका:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘मिसिंग सेल’ (Missing Cell) अधिक सक्रिय करण्यात आला असून, प्रत्येक बेपत्ता प्रकरणाचा तपास आयपीएस (IPS) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत मॉनिटर केला जात आहे.
