भोकरदन पंचायत समितीचा भोंगळ कारभार उघड , बीडीओच्यां लेखी आदेशालाच 1 वर्षापासून केराची टोपली

 प्रधानमंत्री आवास, अहिल्यादेवी होळकर आवास, यशवंतराव चव्हाण आवास, रमाई आवास व अल्पसंख्याक घरकुल योजनेतील 50 गरीब कुटुंबे वाऱ्यावर – CEO आणि कलेक्टरकडे खळबळजनक तक्रार

भोकरदन  (प्रतिनिधी) -_ भोकरदन पंचायत समितीच्या ढिसाळ आणि मुजोर कारभाराचा मोठा पुरावा समोर आला आहे. मौजे हसनाबाद येथील *प्रधानमंत्री आवास, अहिल्यादेवी होळकर आवास, यशवंतराव चव्हाण आवास, रमाई आवास व अल्पसंख्याक घरकुल योजनेतील* व मनरेगा योजनेची घरकुल बिले गेल्या 1 वर्षापासून मुद्दामहून प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणी तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांनी स्वतः दि. 14/10/2025 रोजी आदेश काढून “तात्काळ बिले अदा करून अहवाल सादर करा” असे लेखी निर्देश दिले होते. हा आदेश काढून आज तब्बल 12 महिने उलटले, तरीही त्या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. म्हणजेच वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्याच लेखी आदेशाला त्यांच्याच अधिनस्थ अधिकारी जुमानत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

वारंवार तोंडी सांगूनही, लेखी आदेश येऊनही बिले मिळत नसल्याने अखेर हसनाबाद येथील सामाजिक कार्यकर्ते शिवनाथ उत्तमराव मोरे यांनी आज दि. 30/10/2026 रोजी थेट जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जालना, जिल्हाधिकारी जालना आणि DRD चे प्रकल्प संचालक यांच्याकडे एकाच दिवशी पुराव्यानिशी तक्रार दाखल केली आहे.

_तक्रारीवर तिन्ही कार्यालयांचे आवक शिक्के!_
विशेष म्हणजे या तक्रारीची तिन्ही वरिष्ठ कार्यालयांनी गंभीर दखल घेतली असून, खालील शिक्के मिळाले आहेत –
1) जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना – आवक दि. 30/10/2026
2) जिल्हा परिषद, सामान्य प्रशासन, जालना – आवक दि. 30/10/2026
3) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (DRD), जालना – आवक दि. 30/10/2026

_तक्रारदाराची मागणी काय?_
1) या संपूर्ण प्रकरणाची CEO स्तरावरून चौकशी व्हावी.
2) कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सेवा हमी कायद्यांतर्गत कारवाई व्हावी.
3) हसनाबादची सर्व प्रलंबित बिले 7 दिवसाच्या आत अदा करण्याचे लेखी आदेश निघावेत.

एका मोठ्या गावातील 50 पेक्षा जास्त कुटुंबे आज आर्थिक अडचणीत असताना प्रशासन गप्प कसे? या प्रश्नाने आता जालना जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, या तक्रारीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.