हिंदू कोड बिल, बाबासाहेब आणि दुसरी गमावलेली संधी 

भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जीवन वादळी राजकीय आणि धार्मिक घटनांनी भरलेले आहे…. महाडचे धर्मसंगर , मनुस्मृती दहन, नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह, हिंदू कोड बिल आणि अखेरीस बौद्ध धर्म स्वीकार… वरवर पाहता या वेगवेगळ्या घटना वाटतात. पण त्या सर्वांना जोडणारा एकच धागा आहे.

तो धागा म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हिंदू समाजात समता प्रस्थापित करण्याचा अखंड संघर्ष. बाबासाहेबांचा पहिला पर्याय हिंदू समाज सोडणे हा नव्हता. उलट, हिंदू समाजाला आतून बदलणे, त्याला संघटित करणे, चातुर्वर्ण्याची चौकट मोडून एकवर्णत्व आणि समता यावर त्याची पुनर्रचना करणे हा त्यांचा अनेक वर्षांचा प्रयत्न होता. महाडच्या परिषदेत मनुस्मृतीचे दहन करताना त्यांनी स्पष्ट सांगितले होते: – “ही सभा हिंदू समाजाचे संघटन करण्यासाठी बोलावली आहे. अस्पृश्यता निवारणाचा मार्ग हा हिंदू समाज समर्थ करण्याच्या मार्गापासून भिन्न नाही.” (डॉ. आंबेडकर समग्र, शासकीय खंड १८-१ पृष्ठ १२० ते १२५).

महाड समजले तरच हिंदू कोड बिल समजते. कारण दोन्ही ठिकाणी बाबासाहेबांचे ध्येय एकच होते… समतेवर आधारलेला समर्थ आणि संघटित हिंदू समाज.

महाडच्या धर्मसंगरात बाबासाहेबांनी मनुस्मृतीचे प्रतीकात्मक दहन केले, पण त्याच काळात त्यांनी गीतेचा स्वीकारही केला. “(महाडचा) सत्याग्रह ही विचारसरणी आम्ही गीतेतून घेतली असून गीता हा धर्मग्रंथ म्हणून आम्हाला मान्य आहे,” असे त्यांनी बहिष्कृत भारतमध्ये लिहिले. (बहिष्कृत भारत – २५ – ११ – १९२७ ). म्हणजे मनुस्मृतीतील विषमतेचा विरोध हा हिंदू धर्मत्याग नव्हता… तो हिंदू धर्माच्या अंतर्गत सुधारणेचा प्रयत्न होता. महाडच्या ठरावाचे नावही “हिंदू मात्राचा जन्मसिद्ध हक्कांचा जाहीरनामा” असे होते. बाबासाहेब त्या काळात स्वतःला “प्रोटेस्टंट हिंदू” म्हणत होते. ते हिंदू समाज फोडत नव्हते; त्याला आतून नव्याने घडवत होते. ( संदर्भ : डॉ आंबेडकर समग्र : शासकीय खंड १८ – १, पृष्ठ १२२)

स्वातंत्र्यानंतर इतिहासाने बाबासाहेबांना हीच संधी पुन्हा दिली. यावेळी मैदान महाडचे नव्हते… संसदेचे होते. हातात सत्याग्रह नव्हता… कायदामंत्रिपद होते. घोषणा नव्हत्या… भारतीय राज्यघटना होती. पण ध्येय तेच होते. संविधानातील समता प्रत्यक्ष हिंदू समाजाच्या दैनंदिन जीवनात उतरवणे. म्हणूनच बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिल तयार केले.

आज अनेकांना वाटते की ते फक्त स्त्रियांच्या वारसाहक्काचे विधेयक होते. प्रत्यक्षात ते हिंदू समाजाच्या नागरी जीवनाची व्यापक पुनर्रचना होती. विवाह, घटस्फोट, दत्तक, संयुक्त कुटुंब, स्त्रियांचे संपत्तीवरील अधिकार, वारसा, कुटुंबातील समानता… हिंदू समाजाला आधुनिक संविधानाशी जोडणारा हा सर्वात मोठा सामाजिक कायदा होता. महाडमध्ये बाबासाहेबांनी सामाजिक क्रांतीची घोषणा केली होती… हिंदू कोड बिलात त्यांनी त्या क्रांतीला कायदेशीर रूप देण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र इथेही त्यांना प्रचंड विरोध झाला. विरोध केवळ सनातनी संघटनांकडून नव्हता. काँग्रेसमधील अनेक प्रभावशाली नेतेही या विधेयकाबद्दल साशंक होते. राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनीही काही तरतुदींवर गंभीर आक्षेप घेतले. संसदेत चर्चा पुढे ढकलली जात राहिली. १९५१ च्या निवडणुका जवळ येऊ लागल्या आणि सरकारचा उत्साह कमी होत गेला.

बाबासाहेबांच्या दृष्टीने हा केवळ विधेयकाचा विलंब नव्हता… हे बिल काँग्रेसने चार वर्ष रखडवले. हा सामाजिक परिवर्तनाच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा पराभव होता. , बाबासाहेबांच्या मनात अशी भावना निर्माण झाली होती की हिंदू कोड बिलासारख्या ऐतिहासिक सुधारणेचे संपूर्ण श्रेय त्यांना मिळू नये, अशीच काही प्रभावशाली नेत्यांची इच्छा होती.
(संदर्भ : शासकीय खंड , Vol. 14, Part I, पृष्ठ ६)

अखेर २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी बाबासाहेबांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. आपल्या राजीनामा पत्रात त्यांनी लिहिले:- “To leave inequality between class and class, between sex and sex, which is the soul of Hindu Society, untouched… is to make a farce of our Constitution and to build a palace on a dung heap.”
(१९५१ सालच्या राजीनामा पत्रातून)

म्हणजेच, जातीजातीतली आणि स्त्री-पुरुषांतील विषमता कायम ठेवून आर्थिक कायदे करत राहणे म्हणजे राज्यघटनेची थट्टा असून ” शेणाच्या ढिगाऱ्यावर राजवाडा बांधण्यासारखे आहे.” – हे शब्द एका विरोधी पक्षनेत्याचे नव्हते. हे शब्द भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकाराचे होते. आपल्या स्वतःच्या सरकारबद्दल त्यांनी ही वेदना व्यक्त केली होती. महाडच्या सत्याग्रहानंतर हा त्यांच्या आयुष्यातील दुसरा मोठा अपेक्षाभंग होता. (१९५१ सालच्या राजीनामा पत्रातून)

इतिहासातील सर्वात मोठी विडंबना पुढे घडली. बाबासाहेबांनी राजीनामा दिला. काही वर्षे गेली. आणि त्याच नेहरू सरकारने हिंदू कोड बिलाचे चार भाग करून जवळजवळ त्याच सुधारणांचे कायदे मंजूर केले. १)हिंदू विवाह अधिनियम, २)हिंदू वारसा अधिनियम, ३)हिंदू दत्तक व पालनपोषण अधिनियम आणि ४) हिंदू अल्पवयीन व पालकत्व अधिनियम अस्तित्वात आले….

म्हणजे विचार बाबासाहेबांचा, मसुदा बाबासाहेबांचा, सामाजिक दिशा बाबासाहेबांची … पण त्या ऐतिहासिक परिवर्तनाच्या क्षणी बाबासाहेब मंत्रिमंडळात नव्हते ! हा इतिहासातील योगायोग म्हणायचा की राजकीय शोकांतिका ? की केवळ बाबासाहेबाना क्रेडिट मिळू नये म्हणून काँग्रेस नेतृत्वाची खेळी ? की काँग्रेसच्या सवर्ण नेतृत्वाला आपले सुधारणावादी बिल ” आंबेडकर ” या व्यक्तीकडून नको असणे ? याचा विचार वाचकांनी स्वत:च करावा .

महाडनंतर बाबासाहेबांनी हिंदू समाजाला अनेक संधी दिल्या. काळाराम मंदिर सत्याग्रह केला. संविधान दिले. हिंदू कोड बिल दिले. प्रत्येक वेळी त्यांनी आधी सुधारणा मागितली… शेवटीच धर्मांतराचा पर्याय निवडला.

म्हणूनच त्यांचे बौद्ध धर्मात धर्मांतर हा सुरुवातीचा निर्णय नव्हता… तो दीर्घकाळ चाललेल्या अपेक्षाभंगाचा शेवटचा निष्कर्ष होता. विशेष म्हणजे त्यांनी इस्लाम स्वीकारला नाही. ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला नाही. त्यांनी भारतभूमीत जन्मलेल्या भगवान बुद्धांचा मार्ग स्वीकारला. भारताच्या राष्ट्रीय-सांस्कृतिक अखंडतेला धक्का न लावता त्यांनी आपला निषेध नोंदवला. ही बाबही तितकीच महत्त्वाची आहे.

आज इतिहास पुन्हा एका वळणावर उभा आहे. १९४६ मध्ये काँग्रेस बहुसंख्य हिंदू समाजाची राजकीय प्रतिनिधी होती. आज तो दावा भारतीय जनता पक्ष करतो. त्यामुळे जबाबदारीही वाढते.

बाबासाहेबांचे केवळ पुतळे उभारणे, संविधान दिन साजरा करणे किंवा त्यांच्या नावाने घोषणा देणे पुरेसे नाही. महाडच्या भाषणातील “हिंदू समाजाचे संघटन” आणि हिंदू कोड बिलातील “हिंदू समाजाचे आधुनिकीकरण” ही दोन्ही ध्येये प्रत्यक्षात आणणे ही आजच्या हिंदू नेतृत्वाची ऐतिहासिक जबाबदारी आहे. समता आणि समरसता घोषणांनी येत नाही. ती प्रतिनिधित्वाने येते. ती समान संधीने येते. ती सामाजिक न्यायाने येते. ती संविधानाशी प्रामाणिक राहिल्याने येते.

महाडची पहिली संधी तत्कालीन हिंदू नेतृत्वाने गमावली. हिंदू कोड बिलाची दुसरी संधी काँग्रेस सरकारने गमावली. तिसरी संधी आजच्या हिंदू नेतृत्वासमोर उभी आहे. भाजप कडे ही सुवर्णसंधी आहे.

बाबासाहेब जिंकले तर कोणतीही एक जात जिंकणार नाही; संपूर्ण हिंदू समाज जिंकेल. आणि हिंदू समाज जिंकला, तर भारत अधिक समर्थ होईल.

 डॉ. अभिराम दीक्षित

डॉ_आंबेडकर_आणि_हिंदूसमाज :- भाग दुसरा

( २८ जून २०२६ रोजी महाड येथे राज्यस्तरीय सामाजिक न्याय परिषद होत आहे या पार्श्वभूमीवर हा लेख लिहिला आहे.)