टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांना मराठी अनिवार्य , मात्र कोणतीही जबरदस्ती नाही – मुख्यमंत्री फडणवीस
मुंबई – महाराष्ट्र राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळामध्ये सध्या पुन्हा एकदा ‘मराठी अस्मिता’ आणि स्थानिक भाषेचा अत्यंत ज्वलंत विषय मोठ्या प्रमाणावर तापलेला पाहायला मिळत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दररोजच्या प्रवासाचा अत्यंत अविभाज्य आणि महत्त्वाचा भाग असलेल्या टॅक्सी आणि ऑटो रिक्षा चालकांसाठी मराठी भाषेचे पुरेशे ज्ञान असणे पूर्णपणे अनिवार्य करण्याबाबतचा एक अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि मोठा प्रस्ताव राज्याच्या परिवहन विभाग कडून नुकताच अधिकृतरीत्या मांडण्यात आला होता. या नव्या आणि महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाच्या सादरीकरणानंतर संपूर्ण राज्यातून विविध स्तरांतून अनेक संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या होत्या. याच संपूर्ण भाषिक मुद्यावरून आणि प्रस्तावावरून राज्यामध्ये एक अत्यंत तीव्र स्वरूपाचा वाद निर्माण झाल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. या सातत्याने वाढणाऱ्या आणि दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चाललेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, आता राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःहून या संपूर्ण विषयात गांभीर्याने लक्ष घालत राज्य सरकारची या संवेदनशील आणि अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरील अधिकृत आणि अंतिम भूमिका अतिशय स्पष्ट शब्दांत सर्वांसमोर मांडली आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये दररोज लाखो सर्वसामान्य नागरिक सातत्याने प्रवास करत असतात. अशा वेळी प्रवाशांच्या सुलभ संवादासाठी आणि राज्याच्या भाषिक अस्मितेचा योग्य तो आदर राखण्यासाठी वाहन चालकांना स्थानिक भाषेचे योग्य आणि पुरेसे ज्ञान असणे अत्यंत क्रमप्राप्त ठरते. याच संपूर्ण घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका विशेष आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण घोषणेद्वारे संपूर्ण राज्याच्या जनतेला आणि या प्रक्रियेशी संबंधित सर्व वाहन चालकांना अगदी स्पष्टपणे सांगितले आहे की , आता संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सर्व टॅक्सी आणि ऑटो चालकांसाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आणि त्या भाषेचे ज्ञान असणे पूर्णपणे अनिवार्य असणार आहे. मात्र , भाषेचा हा नवा आणि महत्त्वपूर्ण नियम लागू करत असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी एक अतिशय महत्त्वाची , संवेदनशील आणि सर्वसमावेशक बाब देखील आवर्जून अधोरेखित केली आहे. त्यांनी अतिशय स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की , राज्य शासनाकडून या नव्या नियमाची अंमलबजावणी करत असताना कोणत्याही वाहन चालकावर कोणतीही सक्ती , कोणतेही दडपण किंवा कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती अजिबात केली जाणार नाही , उलटपक्षी ज्या वाहन चालकांना मराठी भाषा नीट अवगत नाही किंवा बोलता येत नाही , त्यांना आम्ही स्वतःहून मराठी भाषा अत्यंत चांगल्या प्रकारे शिकवू.
याचाच सरळ आणि स्पष्ट अर्थ असा होतो की , राज्य सरकारचे मुख्य आणि अंतिम उद्दिष्ट केवळ कठोर नियम लादण्याचे नसून , भाषेची अडचण असलेल्या किंवा मराठी भाषा अवगत नसलेल्या सर्व परप्रांतीय किंवा इतर चालकांना अतिशय सकारात्मक आणि विधायक पद्धतीने स्थानिक भाषेशी जोडण्याचे आहे. राज्य सरकारच्या या अत्यंत सामंजस्याच्या , पारदर्शक आणि सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे भाषिक नियम निश्चितपणे लागू होणार असला तरी , कोणत्याही प्रशासकीय यंत्रणेकडून कोणावरही कोणतीही बेकायदेशीर जबरदस्ती केली जाणार नाही , हे आता या घोषणेमुळे पूर्णपणे स्पष्ट झाले आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे एका बाजूला ‘मराठी अस्मिता’ नक्कीच जपली जाईल आणि त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूला विनाकारण निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही भाषिक वादाला कायमचा फाटा मिळेल.
