मुंबई – महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या कॅप्टन अशोक खरात यांच्याशी संबंधित प्रकरणाचा मोठा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आघाडीच्या नेत्या रुपाली चाकणकर यांना बसला आहे. या प्रकरणावरून निर्माण झालेल्या तीव्र वादानंतर, अखेर रुपाली चाकणकर यांनी आपल्या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा अधिकृतरीत्या राजीनामा दिला आहे. राज्य सरकारच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या पदावरून त्यांना अनपेक्षितपणे पायउतार व्हावे लागल्याने राजकीय क्षेत्रात मोठी चर्चा रंगली आहे.
या बहुचर्चित प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की, कॅप्टन अशोक खरात यांच्या प्रकरणात नाव आल्यापासूनच रुपाली चाकणकर या मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि वाढती चर्चा लक्षात घेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयात थेट लक्ष घातले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीची पावले उचलत रुपाली चाकणकर यांना तातडीने वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी बोलावून घेतले. वर्षा निवासस्थान येथे या दोन्ही नेत्यांमध्ये अत्यंत सविस्तर आणि महत्त्वपूर्ण चर्चा पार पडली. या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत स्पष्ट भूमिका घेत, या प्रकरणातील वाढता वाद पाहता त्यांना त्वरित आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचे थेट निर्देश दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या या कडक आदेशानंतर राजकीय घडामोडींना प्रचंड वेग आला. वर्षा निवासस्थानावरून बाहेर पडल्यानंतर रुपाली चाकणकर यांनी थेट देवगिरी बंगला गाठला. देवगिरी बंगला येथे जाऊन त्यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची तातडीने भेट घेतली. या दोन महत्त्वाच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या बंद दाराआडच्या चर्चेनंतर पुढील राजकीय दिशा आणि निर्णय निश्चित करण्यात आला. या महत्त्वपूर्ण भेटीनंतर लगेचच रुपाली चाकणकर यांनी आपला राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा अधिकृतपणे सुपूर्द केला.
एका संवेदनशील आणि वादग्रस्त अशा कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणाचे पडसाद थेट राज्याच्या एका महत्त्वाच्या आयोगाच्या सर्वोच्च पदावर उमटले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले तात्काळ निर्देश आणि त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच घडलेल्या या वेगवान घडामोडींमुळे प्रशासकीय व राजकीय पातळीवर मोठी खळबळ उडाली आहे. हा राजीनामा सद्यस्थितीत राजकारणातील एक मोठा आणि लक्षवेधी निर्णय मानला जात आहे.
