राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: महानगरपालिकांच्या धर्तीवर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही होणार ‘स्वीकृत सदस्यां’ची नियुक्ती
मुंबई –
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकीय रचनेबाबत राज्य शासनाकडून एक अतिशय मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. गुरुवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीमध्ये या नव्या निर्णयावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या नव्या निर्णयानुसार, आतापर्यंत ज्याप्रमाणे महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक केली जात होती, अगदी त्याचप्रमाणे आता ग्रामीण भागाचा कारभार हाकणाऱ्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या कामकाजामध्येही ‘स्वीकृत सदस्यांची’ (Co-opted Members) रीतसर नियुक्ती केली जाणार आहे.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने अलीकडेच एक आदेश जारी केला होता. या प्रशासकीय आदेशानुसार, आगामी २० मार्चच्या आत राज्यातील एकूण १२ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या सुमारे १२५ पंचायत समित्यांचे अनुक्रमे अध्यक्ष आणि सभापती यांच्या निवडीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे सक्त निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय लागू केला जाणार आहे.
या नव्या निर्णयाला गती मिळण्यामागची पार्श्वभूमी अशी की, या आगामी जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडण्यापूर्वीच राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक सविस्तर पत्र लिहिले होते. या पत्राद्वारे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे अशी आग्रही मागणी केली होती की, सध्या राज्याच्या महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये विविध क्षेत्रांतील लोकांना स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्त केले जाते, त्याच धर्तीवर आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही या स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. त्यांच्या याच मागणीला आता राज्य मंत्रिमंडळाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज पार पडलेल्या बैठकीत या नव्या धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या स्वीकृत सदस्यांचे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या एकूण निर्वाचित सदस्यसंख्येच्या तुलनेत नेमके प्रमाण किती असावे, याबाबत ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
प्राथमिक स्वरूपामध्ये ठरल्यानुसार, ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये साधारणपणे ६० ते ६५ इतकी निर्वाचित सदस्यांची संख्या आहे, त्या ठिकाणी एकूण पाच स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. तसेच, जर एखाद्या जिल्हा परिषदेत निर्वाचित सदस्यांची संख्या यापेक्षा अधिक असेल, तर त्या वाढीव सदस्य संख्येच्या योग्य अनुपातानुसार तिथे स्वीकृत सदस्यांच्या संख्येतही वाढ करण्यात येईल. सुरुवातीच्या टप्प्यात हा नवा निर्णय सध्या अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया सुरू असलेल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांपुरता लागू केला जाईल. त्यानंतर भविष्यात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर राज्यातील इतर सर्व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्येही या स्वीकृत सदस्यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
पंचायत समित्यांच्या स्तरावर या निर्णयाचा विचार केल्यास, ज्या पंचायत समित्यांचा आकार आणि निर्वाचित सदस्यसंख्या मोठी आहे, तेथे प्रत्येकी दोन स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जातील. तर ज्या पंचायत समित्या तुलनेने लहान आहेत, तिथे एका स्वीकृत सदस्याची नेमणूक केली जाईल. राज्यामध्ये सध्या अशा तब्बल ७० पंचायत समित्या अस्तित्वात आहेत, जिथे केवळ ४ ते ५ इतकेच निर्वाचित सदस्य आहेत. अशा अत्यंत कमी सदस्यसंख्या असलेल्या ठिकाणी किमान एक तरी स्वीकृत सदस्य असावा, अशी अतिशय महत्त्वाची सूचना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मांडण्यात आली.
थोडक्यात सांगायचे तर, सध्या नगरपालिकांच्या कारभारामध्ये निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात स्वीकृत सदस्यांची निवड करण्याचे जे एक निश्चित सूत्र वापरले जाते, जवळपास त्याच सूत्राचा आणि प्रमाणाचा अवलंब करून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठीही स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जावी, यावर शासनाचे एकमत झाले आहे.
