महाराष्ट्र
मोदींनी पीएमओ सर्वात शक्तीशाली केंद्र बनवले, मंत्री, सचिव यांना काहीही महत्व नाही: आनंद तेलतुंबडे
सरकार विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी नरेंद्र मोदींकडून सीबीआय, ईडी, आयकर, एनआयए या अस्त्रांचा गैरवापर.
संविधान दिनानिमित्त टिळक भवन येथे डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांचे ‘प्रजासत्ताक: आभास का वास्तव’ विषयावर व्याख्यान.
मुंबई – नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ साली केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर मोदी यांनी (पीएमओ) पंतप्रधान कार्यालय हे सर्वात शक्तीशाली केंद्र निर्माण केले. याच्या माध्यमातूनच सर्व निर्णय घेतले जात असून मंत्रीमंडळ व संसद यांचे महत्व कमी केले आहे. सरकार विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी नरेंद्र मोदींकडून सीबीआय, ईडी, आयकर, एनआयए या अस्त्रांचा गैरवापर केला जात आहे, असा गंभीर आरोप सुप्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ व विचारवंत डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांनी केला आहे.
संविधान दिनानिमित्त प्रदेश काँग्रेसचे कार्यालय टिळक भवन येथे सुप्रसिद्ध घटना तज्ज्ञ व विचारवंत डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांचे, प्रजासत्ताक आभास का वास्तव, या विषयावर व्याखान झाले. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार, माजी खासदार पद्मश्री कुमार केतकर, प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस राजन भोसले, ॲड. भाऊसाहेब आजबे, ॲड. संदेश कोंडविलकर यांच्यासह काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
तेलतुंबडे पुढे म्हणाले की, भारत कसा असायला पाहिजे हे संविधानाच्या प्रास्ताविकेत सांगितले आहे, तसा भारत आपण कधी पाहिला आहे का? संविधान आभास उरला आहे असे का वाटते, असा प्रश्न उपस्थित करून मोदींनी मागील ११ वर्षात संविधान, सर्व कायदे, नियम व स्वायत्त संस्था यांना कसे गुंडाळून टाकले आहे ते सांगितले. सध्या मंत्री वा सचिवाला काहीही महत्व राहिलेले नाही. सचिवाला पीएमओमधून निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. मंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकारच ठेवले नाहीत. पीएमओ आधीही होतेच पण मोदींनी सर्व शक्ती पीएमओकडे घेतली आहे. सीबीआय, एनआयए, ईडी, आयकर, निवडणूक आयोग या सर्व अस्त्राचा वापर नरेंद्र मोदी प्रभावीपणे करत आहेत. याच अस्त्रांच्या मदतीने मोदी विरोधी पक्ष व सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या प्रत्येकाची गळचेपी करतात. आज देशात विरोधकांना जागाच ठेवलेली नाही.
स्वायत्त संस्थांमधील पद नियुक्ती वा बढतीचे अधिकारही पीएमओच्या हातात घेतलेले आहेत. निवडणूक आयुक्त नियुक्तीचा अधिकारही मोदींनी आपल्याच हाती घेतला, त्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आला. प्रशासनाने सत्ताधारी पक्षाशी निष्ठावान राहिले पाहिजे नाहीतर त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतीत अशी परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. ११ वर्षात पंतप्रधान मोदी यांनी एकही पत्रकार परिषदेत घेतली नाही हे जगातील एकमेव उदाहरण आहे. ते फक्त मन की बात करतात. देशात सध्या अघोषीत आणीबाणी सुरु आहे. देशाचा संपूर्ण ढांचाच मोदींनी गुंडाळून ठेवला असून मागील ११ वर्षात जे झाले त्यातून आता देशाची घडी पुन्हा बसवता येईल असे वाटत नाही असे आनंद तेलतुंबडे म्हणाले..
ज्येष्ठ पत्रकार माजी खासदार कुमार केतकर यावेळी म्हणाले की, भारताच्या राज्यघटनेची निर्मीती होत होती त्यावेळची देशातील व आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती ही अत्यंत वेगळी व आव्हानात्मक होती. १९४६ साली राज्यघटना समिती स्थापना झाली, १९४७ साली देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, १९४८ साली महात्मा गांधी यांची हत्या झाली. आणि त्याच वेळी आंतराराष्ट्रीय पातळीवर शीत युद्ध सुरु झाले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यघटना बनली आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तरी ते त्यांना जास्त काळ टिकवता येणार नाही अशी चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केली जात होती. यातूनच भारतात अनेक राज्य निर्माण होतील असे म्हटले जात होते. भारताचे अनेक तुकडे व्हावेत ही ब्रिटीशांची इच्छा होती. स्वातंत्र्य देताना ते संस्थानांना परत देऊ असा प्रवाह ब्रिटनमध्ये त्यावेळी होता.
१९६७ साली सात राज्यात काँग्रेस विरोधी पक्षांची सरकारे आली त्यावेळीही भारताचे तुकडे करण्याचा सीआयएचा डाव होता. २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येऊ नये यासाठी काही शक्तींनी डावपेच खेळले गेले. २०१९ ला काँग्रेस २०६ जागावरून २०२४ साली थेट ४४ वर कसा काय आली? सीआयए व मोसाद या संस्था यामागे असल्याचा दावा कुमार केतकर यांनी केला. त्यांना अनुकुल असणारे सरकार भारतात आणायचे होते. २०२४ साली भाजपाला अपेक्षित जागा मिळाल्या नाहीत. त्यावेळी पार्लमेंटरी पार्टी बैठक झाली नाही, मोदींची नेता निवड झाली नाही. एनडीएची बैठक झाली असे दाखवले व मोदींचा शपथविधी उरकण्यात आला. आता देशात जे सुरु आहे त्याचा बोलविता धनी हा कोणी बाहरेचा आहे असेही कुमार केतकर म्हणाले.
