अतिवृष्टी अनुदानासह दुष्काळी मदत तातडीने द्या; अन्यथा ‘जवाब दो’ आंदोलन!

दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना २५ हजार, भूमिहीन शेतमजुरांना १५ हजार रुपये देण्याची मागणी 
करमाळा : ( आयुब शेख )
सन २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अद्याप अतिवृष्टी अनुदानाची रक्कम मिळाली नसल्याने बहुजन संघर्ष सेनेचे संस्थापक जिल्हाध्यक्ष तथा आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक राजाभाऊ कदम यांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अतिवृष्टीचे पंचनामे पूर्ण होऊन अनुदानाची रक्कम निश्चित झालेली असतानाही शेतकरी मदतीपासून वंचित असल्याचा आरोप करत, प्रलंबित अनुदान तातडीने वितरित करण्याची मागणी त्यांनी तहसीलदार, करमाळा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास करमाळा तहसील कार्यालयासमोर ‘जवाब दो’ आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
सन २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. आधीच शेतीमालाला मिळणारा कमी बाजारभाव, वाढता उत्पादन खर्च आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यातच अतिवृष्टी अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पंचनामे पूर्ण होऊनही आणि अनुदानाची रक्कम निश्चित झालेली असतानाही मदत मिळत नसेल, तर शेतकऱ्यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे, असा सवाल राजाभाऊ कदम यांनी उपस्थित केला.
बहुजन संघर्ष सेनेच्या वतीने तहसीलदार, करमाळा यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या विविध प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
निवेदनातील ११ प्रमुख मागण्या
१. अतिवृष्टी अनुदान तातडीने वितरित करा : सन २०२५ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या आणि अनुदानापासून वंचित असलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने अनुदान जमा करावे.
२. प्रलंबित अनुदानाचा सविस्तर अहवाल जाहीर करा : करमाळा तालुक्यातील अतिवृष्टी अनुदानासाठी पात्र शेतकऱ्यांची एकूण संख्या, किती शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले, किती शेतकरी अद्याप वंचित आहेत आणि किती रक्कम प्रलंबित आहे, याची अधिकृत माहिती जाहीर करावी.
३. अनुदान वितरणाची कालमर्यादा निश्चित करा : अनुदान अद्याप वितरित न होण्याची नेमकी कारणे स्पष्ट करून प्रलंबित प्रकरणांचा अहवाल प्रसिद्ध करावा. अनुदान वितरणासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी.
४. तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी दूर करा : बँक खाते, आधार जोडणी, कागदपत्रांतील त्रुटी किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे अनुदान रखडले असल्यास संबंधित अडचणी तातडीने दूर करून पात्र शेतकऱ्यांना मदत द्यावी.
५. एक वर्ष उलटूनही अनुदान न मिळाल्याबद्दल कार्यवाही करा : अतिवृष्टीचे पंचनामे पूर्ण झालेले असून अनुदानाची रक्कम निश्चित झालेली असतानाही शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास विलंब होत आहे. सीना नदी काठावरील जमिनी खरडून गेल्या त्याचे अनुदान पात्र शेतकऱ्यांना द्या या दिरंगाईची चौकशी करून जबाबदार यंत्रणेकडून तातडीने कार्यवाही करावी.
६. सर्व पात्र अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय द्या : शासनाच्या नियमांनुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही, अशा पद्धतीने वितरित करावी.
७. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी २५ हजार रुपये द्या : सन २०२६ मधील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेली ५ हजार रुपयांची मदत अपुरी असल्याचे नमूद करत, प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला दिवाळीपूर्वी २५ हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
८. भूमिहीन शेतमजुरांना १५ हजार रुपये मदत द्या : दुष्काळामुळे रोजगार आणि उत्पन्नावर परिणाम झालेल्या भूमिहीन शेतमजुरांना दिवाळीपूर्वी १५ हजार रुपये आर्थिक अनुदान देण्याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा.
९. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्या : दुष्काळामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
१०. केळी, ऊस व इतर फळबागांचे पंचनामे करा : दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या केळी, ऊस आणि इतर फळबागांचे तातडीने पंचनामे करून नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करावे. संबंधित शेतकऱ्यांना नियमानुसार नुकसानभरपाई द्यावी.
११. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्या : अतिवृष्टी व दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन संबंधित मागण्यांबाबत वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करावा. शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी ठोस कार्यवाही करून त्याची माहिती निवेदनकर्त्यांना द्यावी.
प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास ‘जवाब दो’ आंदोलन
शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्याचे आर्थिक गणित कोलमडले असताना शासनाकडून मिळणारी मदत वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, अतिवृष्टी अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळेही शेतकऱ्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रश्नांकडे केवळ कागदोपत्री न पाहता प्रत्यक्ष कार्यवाही करावी, अशी मागणी राजाभाऊ कदम यांनी केली आहे.
“अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे होऊन अनुदानाची रक्कम निश्चित झालेली असतानाही त्यांना मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची मदत मिळालीच पाहिजे. अतिवृष्टी अनुदानाचे प्रलंबित वितरण, दुष्काळी मदत, भूमिहीन शेतमजुरांचे प्रश्न आणि फळबागांच्या नुकसानीबाबत प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा. अन्यथा बहुजन संघर्ष सेनेच्या वतीने करमाळा तहसील कार्यालयासमोर ‘जवाब दो’ आंदोलन करण्यात येईल,” असा इशारा बहुजन संघर्ष सेनेचे संस्थापक जिल्हाध्यक्ष तथा आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक राजाभाऊ कदम यांनी दिला.
या निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, जिल्हाधिकारी सोलापूर आणि उपविभागीय अधिकारी, कुर्डूवाडी यांना देण्यात आल्या आहेत.
यावेळी उपस्थित माजी सभापती गहिनीनाथ ननवरे, युवराज गपाट,शिवशंकर जगदाळे देविदास भोसले,श्रीमंत काळे,लक्ष्मण रोडे,आदी शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.