एमपीएससी पेपरफुटी चौकशी समितीबाबत तुकाराम मुंढे यांचा मोठा आणि धक्कादायक खुलासा
मुंबई – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससी परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या आणि गैरकारभाराच्या घटनांमुळे राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. याच गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याची विद्येची आणि स्पर्धा परीक्षांची पंढरी मानल्या जाणाऱ्या पुणे शहरात हजारो विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून तब्बल दहा दिवस तीव्र आंदोलन छेडले होते. या ऐतिहासिक आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाने तातडीने एका उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, या एमपीएससी पेपरफुटी चौकशी समिती च्या सचिवपदी अत्यंत शिस्तबद्ध आणि धडाडीचे प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती शासनाच्या वतीने देण्यात आली. विद्यार्थ्यांचा मुंढे यांच्या धडक कार्यप्रणालीवर असलेला अफाट विश्वास पाहता, या घोषणेनंतर सर्वत्र आनंदाचे आणि समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाला आता एक नवीन आणि अनपेक्षित कलाटणी मिळाली असून, खुद्द तुकाराम मुंढे यांनीच या नियुक्तीबाबत एक अत्यंत खळबळजनक खुलासा केला आहे.
शासनाने आणि मंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली या पाच सदस्यीय समितीचे गठण करण्यात आले आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या समितीत सचिव म्हणून तुकाराम मुंढे हे काम पाहतील आणि पेपरफुटी प्रकरणाचा छडा लावतील, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांसमोर स्पष्ट केले होते. परंतु, तुकाराम मुंढे यांनी नुकतेच माध्यमांशी बोलताना असे अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, त्यांना या एमपीएससी चौकशी समितीच्या सचिवपदाबाबत शासनाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत पत्र, शासन निर्णय किंवा कोणतीही कायदेशीर सूचना प्राप्त झालेली नाही. या महत्त्वाच्या विषयावर वरिष्ठ पातळीवर केवळ तोंडी चर्चा झाली असून, कागदोपत्री कोणत्याही प्रकारची अधिकृत कार्यवाही किंवा नियुक्तीचा आदेश मिळालेला नाही, असा धक्कादायक दावा त्यांनी केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे लाखो विद्यार्थी एमपीएससी च्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल व्हावेत आणि पारदर्शकता यावी यासाठी सातत्याने संघर्ष करत आहेत. अशा तणावपूर्ण परिस्थितीत तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या निर्भीड अधिकाऱ्याच्या नावाची समितीमध्ये केवळ घोषणा करून विद्यार्थ्यांची दिशाभूल तर केली जात नाहीये ना, असा संतप्त आणि रास्त सवाल आता विचारला जाऊ लागला आहे. सध्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेल्या मुंढे यांनी राज्यभरात भेसळखोरांविरुद्ध मोठी मोहीम उघडली आहे. त्यांच्या याच कार्यशैलीमुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र, त्यांच्या या ताज्या स्पष्टीकरणामुळे शासनाच्या कार्यपद्धतीवर आणि निर्णयाच्या गांभीर्यावर एक मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. केवळ तोंडी आश्वासने देऊन विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची धार कमी करण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न होता की खरोखरच काही तांत्रिक अडचणी आहेत, हे आता लवकरच समोर येईल. जोपर्यंत शासनाकडून या नियुक्तीचे अधिकृत आदेश निघत नाहीत, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या मनात या चौकशी समितीच्या भवितव्याबाबत मोठी साशंकता कायम राहणार आहे.
