मुंबई : राज्य सरकारने महसूल प्रशासन अधिक सशक्त करण्यासाठी अनेक बदल राबवले असून, आता शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोट हिस्सा जमीन मोजणीसाठी लागणारे शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आले असून, आता ही प्रक्रिया फक्त २०० रुपयांत पूर्ण होणार आहे.
पूर्वी जमिनीच्या हिस्सेवाटपाची मोजणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३० ते ५० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागत होता. वारसांमध्ये शेतीची विभागणी झाल्यावर मोजणीसाठी होणारा मोठा खर्च शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त आर्थिक बोजा ठरत होता. काही वेळा तर या प्रक्रियेकरिता कर्ज घ्यावे लागण्याची वेळ ग्रामीण कुटुंबांवर येत होती.
ही अडचण ओळखून सरकारने पोट हिस्सा जमीन मोजणीचे शुल्क थेट २०० रुपयांवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, जमिनीच्या वाटपाशी संबंधित वाद, विलंब आणि अनावश्यक खर्चात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या महसूल विभागाकडून प्रलंबित कामे गावपातळीवरच सोडवण्यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’सारखे उपक्रमही राबवले जात आहेत. या शिबिरांमुळे नागरिकांची अनेक कामे थेट त्यांच्या गावातच पूर्ण होत असून, प्रशासन आता जनतेच्या अधिक जवळ गेल्याचे चित्र निर्माण होत आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की , शेतकऱ्यांवर अनावश्यक आर्थिक भार पडू नये, यासाठीच शुल्कातील मोठी कपात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जमीन नोंदी, कागदपत्रांची पूर्तता आणि हिस्सेवाटपाशी संबंधित अनेक प्रश्न अधिक सुलभपणे सुटतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
