सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल
नवी दिल्ली – राजकारणाच्या केंद्रस्थानी अनेक वर्षे राहिलेल्या आणि संपूर्ण देशाच्या राजकीय वर्तुळाला हादरवून सोडणाऱ्या एका अत्यंत वादग्रस्त प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने अंतिम पडदा पडला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन विरोधकांनी ज्या प्रकरणावरून सरकारला वारंवार धारेवर धरले होते, त्या बहुचर्चित कोळसा खाण वाटप घोटाळा प्रकरणातून देशाचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची पूर्णपणे निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून देणाऱ्या या प्रकरणात तब्बल दशकभरानंतर हा मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) ने न्यायालयासमोर एक विस्तृत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. हाच अहवाल आता सर्वोच्च न्यायालयने कायदेशीर प्रक्रियेअंती अधिकृतरीत्या स्वीकारला आहे. विशेष बाब म्हणजे, २६ डिसेंबर २०२४ रोजी मनमोहन सिंग यांचे निधन झाले होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर सुमारे दीड वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर त्यांच्या नावावरील हा भ्रष्टाचाराचा मोठा ठपका कायमचा पुसला गेला आहे. या महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णयामुळे त्यांना मरणोत्तर न्याय मिळाला असल्याची अत्यंत भावनिक प्रतिक्रिया अनेक राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
सदर खटल्याची अंतिम आणि महत्त्वाची सुनावणी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय विशेष खंडपीठासमोर पार पडली. यापूर्वीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत कनिष्ठ न्यायालयाने सीबीआयने दिलेला क्लोजर रिपोर्ट अमान्य करून या प्रकरणाची थेट दखल घेतली होती. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने हा तपासाचा अहवाल फेटाळण्यामागे कोणतेही ठोस, सबळ आणि कायदेशीर कारण अस्तित्वात नव्हते, असे अत्यंत स्पष्ट व परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आजच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवले. याच मुख्य कारणामुळे ट्रायल कोर्टाचा तो जुना आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे रद्दबातल ठरवला आहे आणि हे प्रकरण उपलब्ध पुराव्यांच्या व गुणवत्तेच्या आधारावर कायमचे बंद करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
या अत्यंत किचकट कायदेशीर लढाईत देशातील नामवंत आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल तसेच अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मनमोहन सिंग यांच्या बाजूने न्यायालयासमोर अतिशय भक्कमपणे युक्तिवाद मांडला. हिंदाल्को या एका खासगी कंपनीला कोळसा खाणीचे वाटप करत असताना तत्कालीन पंतप्रधानांनी प्रशासकीय पातळीवर स्क्रिनिंग कमिटीच्या शिफारशींच्या विरोधात जाऊन काही निर्णय घेतले होते, असा प्रमुख आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. परंतु, तो निर्णय पूर्णपणे प्रशासकीय स्वरूपाचा होता आणि त्या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा बेकायदेशीर व्यवहार किंवा गैरप्रकार झालेला नाही, हे कपिल सिब्बल यांनी आवश्यक पुराव्यांसह न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याव्यतिरिक्त, देशाच्या एका आदरणीय माजी पंतप्रधानांच्या स्वच्छ प्रतिमेवर भविष्यातही कोणताही कलंक राहू नये, यासाठी त्यांच्याबद्दल कनिष्ठ न्यायालयात नोंदवले गेलेले सर्व आक्षेपार्ह शेरे कायदेशीर रेकॉर्डवरून त्वरित हटवण्यात यावेत, अशी आग्रही विनंतीही त्यांनी खंडपीठाकडे केली.
सीबीआयने या प्रकरणाच्या दीर्घ तपासाअंती यापूर्वी तब्बल दोन वेळा आपला क्लोजर रिपोर्ट ट्रायल कोर्टासमोर सादर केला होता. तरीसुद्धा विशेष न्यायालयाने मनमोहन सिंग यांना आरोपी मानून त्यांच्याविरोधात समन्स बजावण्याची मोठी कारवाई केली होती. या कठोर कारवाईविरोधात दाद मागितल्यानंतर १ एप्रिल २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयने या समन्सला अंतरिम स्थगिती देऊन दिलासा दिला होता. तेव्हापासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका एकाच वेळी निकाली काढल्या आहेत. अनेक वर्षे चाललेल्या या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या सत्राला आता पूर्णविराम मिळाला असून, देशाच्या एका माजी पंतप्रधानांची निष्कलंक आणि स्वच्छ राजकारणी ही ओळख या निकालाने पुन्हा एकदा ठळकपणे अधोरेखित केली आहे.
