संसद अधिवेशनात नागरी उड्डाण मंत्र्यांना खासदार प्रणिती शिंदे यांचा सवाल
वन विभागाचा अडथळा दूर करून बोरामनी विमानतळाचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्याची खासदार प्रणिती शिंदे यांची मागणी*
नवी दिल्ली -खासदार प्रणिती शिंदे यांनी संसद अधिवेशनात सोलापूर होटगी रोड विमानतळ व बोरामनी विमानतळाचा मुद्दा उपस्थित केला यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, सोलापूर येथील होटगी रोड विमानतळ येथे विमान सेवा चालू करण्यासाठी सर्व सुविधा पूर्ण झाले आहेत. तसेच DGCA ने सहा महिन्यापूर्वी या विमानतळास प्रवासी हवाई सेवा चालू करण्याकरिता लायसन्स दिले आहे. परंतु अद्यापही या विमानतळावरून प्रवासी विमानसेवा चालू झालेली नाही. सरकारकडून वारंवार तारखेवर तारीख देऊन प्रवासी विमानसेवा चालू होईल अशी आश्वासने मागील एक वर्षापासून देण्यात येत आहेत. सोलापूर होटगी रोड विमानतळावरून तत्काळ प्रवासी विमानसेवा चालू करण्यास सरकार ने तातडीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. माझ्या माहितीनुसार कालच एका विमानसेवा कंपनीस DGCA ने 70 आसनी प्रवासी विमानसेवा चालू करण्याकरिता परवानगी दिल्याचे समजते. या विमानसेवा कंपनीस सरकारने योग्य ते सहकार्य करून लवकरात लवकर सोलापूर होटगी रोड विमानतळावरून प्रवासी विमानसेवा चालू करण्यास करिता सूचना करावेत अशी मागणी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केली आहे.
तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील दक्षिण सोलापूर मधील बोरामणी तांदूळवाडी येथे नियोजित आंतराष्ट्रीय विमानतळासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून (महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी) 575 हेक्टर जमीन भूसंपादन केलेली आहे. परंतु या जागेच्या मध्यभागी वनविभागाचा एक गट आलेला आहे. वनविभागाच्या गटापैकी 33.72 हेक्टर आर इतकी जमीन विमानतळाच्या रनवे साठी आवश्यक आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून वनविभागाला 33.72 हेक्टर जमीनीचे निर्वणीकरण करण्याचा प्रस्ताव दिलेला होता. परंतु वनविभागाच्या नागपूर येथील केंद्रीय समितीने हा प्रस्ताव एका माळढोक पक्ष्याचे कारण सांगून नाकारलेला आहे. वनविभागाकडून 33.72 जमीन घेवून बाजूलाच असलेल्या वनविभागाच्या गटाला लगत जमीन पर्यायी म्हणून विमानतळाने भूसंपादन केलेली आहे. ती जमीन त्यांना पर्यायी देण्यासाठी प्रस्तावात नमूद केलेले आहे. बोरामणी विमानतळाच्या अगदी थोडया अंतरावरुन सूरत चेन्नई ग्रीनपिल्ड कॉरिडॉर साठी वनविभागाने मान्यता दिेलेली आहे. त्यामुळे विमानतळासाठी सुध्दा मान्यता दयावी. तरी वरील प्रस्ताव वनविभागाच्या केंद्रीय समितीकडून पर्यायी जमीन घेवून मान्य केल्यास विमानतळाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. नियोजित बोरामणी येथील ग्रीनपिल्ड एअरपोर्टसाठी महाराष्ट्र शासनाचा 49 टक्के व केंद्र शासनाचा 51 टक्के यांच्यात करार होण्यासाठीच्या कार्यावाहीसाठीची अंमलबजावणी झालेली नाही. यासाठी महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासन यांच्यामध्ये एम. ओ. यू. होणे गरजेचे आहे.
या दोन मुद्यासाठी बोरामणी विमानतळाचे काम गेल्या 10 वर्षापासून थांबलेले आहे.
तरी नागरी उड्डाण मंत्री महोदयांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर विमान सेवा सुरू करावी अशी मागणी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केली आहे.
