नवी दिल्ली – ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालायने आज मोठा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आता आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद निवडणुका या नव्या प्रभागरचनेनुनसार ओबीसी आरक्षणासह होणार आहे. ओबीसीच्या 27 टक्के आरक्षणास आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.
यामुळे आता 6 मे रोजीच्या निकालानुसार 27 टक्के ओबीसी आरक्षणानुसारच या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. तर 11 मार्च 2022 च्या प्रभागरचेनुसार निवडणुका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रभाग रचना पूर्ण राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचं न्यायालायने सांगितलं आहे.
तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ओबीसी समजातून आनंद आणि समाधान व्यक्त होत आहे. ओबीसी नेत्यांना समाजाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. या निकालाचे दोन अन्वयार्थ आहेत. पहिला म्हणजे मागील काळात सर्वोच्च न्यायालयाने जे दिशानिर्देश दिले होते, की जुन्या ओबीसी आरक्षणानुसाच निवडणुका घ्या. तेच दिशानिर्देश आता अंतिम झाले आहेत.
त्यामुळे आता सगळ्या जिल्ह्यात आता ओबीसी आरक्षण हे पूर्णपणे या निवडणुकी राहणार आहे. दुसरी मागणी केली होती 2022 मध्ये जी काही रचना झाली होती, त्याप्रमाणे निवडणुका करा. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 2017 प्रमाणेच प्रभागरचना होईल. त्यामुळे राज्यशासनाच्या दोन्ही मागण्या सर्वोच्च न्यायालायने मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका होणार आहेत.
