आपण आपल्या राज्यघटनेच्या भाग-तीन मध्ये देण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांविषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. या अगोदरच्या भागात आपण मुलभूत अधिकार म्हणजे काय? ते आपल्या राज्यघटनेत असावेत, म्हणून संविधान निर्मिती अगोदर काय काय प्रयत्न झालेत? तसेच मॅग्नाकार्टा म्हणजे नक्की काय? यांविषयी थोडक्यात माहिती बघितली. आजच्या भागात आपण भाग-तीन मधील पहिला अनुच्छेद असलेल्या अनुच्छेद-१२ विषयी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत…
भारतीय संविधानातील भाग-तीन मध्ये दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या बाबतीत माहिती घेताना हे पहिल्यांदा लक्षात घ्यावयास हवे, की भारतीय नागरिकत्व असलेल्या प्रत्येक नागरिकांना धर्म, जात, वंश, प्रांत, लिंग असा कोणताही भेदभाव न करता, हे सर्व अधिकार देण्यात आलेले आहेत. संविधानाच्या प्रारंभी आम्हा सर्व भारतीयांना एकूण सात मूलभूत अधिकार देण्यात आलेले होते.
१) समानतेचा अधिकार (अनुच्छेद-१४ ते १८)
२) स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद-१९ ते २२)
३) शोषणाविरुद्धचा अधिकार (अनुच्छेद-२३ व २४)
४) धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद-२५ ते २८)
५) सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद-२९ व ३०)
६) संपत्तीचा अधिकार (अनुच्छेद-३१)
७) संविधानिक उपाय योजनांचा अधिकार (अनुच्छेद-३२ ते ३५).
यापैकी ४४ व्या घटनादुरुस्तीने १९७८ मध्ये संपत्तीच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकारांच्या यादीतून वगळण्यात येऊन त्याला अनुच्छेद-३०० (क) नुसार ‘कायदेशीर अधिकार’ म्हणून घोषित करण्यात आले. आता मूलभूत अधिकाऱ्यांची संख्या ही सहा आहे.
हे जे मूलभूत अधिकार आहेत, ते सर्व भारतीय जनतेला देण्याची जबाबदारी नक्की कोणाची आहे, याचे निश्चितीकरण करणे गरजेचे होते. यासाठी राज्यघटनेच्या भाग-तीन मध्ये “राज्य” हा शब्द सातत्याने वापरण्यात आलेला आहे. राज्यघटनेच्या भाग-तीन मध्ये देण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांना सर्व भारतीयांना देण्याची जबाबदारी ही राज्याची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. परंतु “राज्य” ही संकल्पना नक्की काय आहे? ह्या संकल्पनेत कोणाकोणाचा समावेश असेल, याचेही निश्चितीकरण होणे अतिशय गरजेचे होते. आणि म्हणूनच मुलभूत अधिकारांविषयी तरतूद करण्याअगोदरच अनुच्छेद-१२ च्या माध्यमातून “राज्य” ह्या संकल्पनेची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली. अनुच्छेद-१२ चे शीर्षकच मुळात “व्याख्या” असे असून, यात “राज्य” ह्या संकल्पनेची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.
अनुच्छेद-१२ :- व्याख्या. – या भागात संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, “राज्य” या शब्दात भारताचे सरकार व संसद आणि राज्यांपैकी प्रत्येक राज्याचे शासन व विधानमंडळ आणि भारताच्या राज्यक्षेत्रातील अथवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील सर्व स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणे यांचा समावेश आहे.
अनुच्छेद-१२ च्या कायदेशीर वाक्यावरून नजर टाकल्यानंतर आपल्या लक्षात आलेच असेल की, ह्या अनुच्छेदात “राज्य” या संकल्पनेसंदर्भात चार प्रमुख शब्दांचा वापर करण्यात आलेला आहे…
१) भारताचे सरकार व संसद:- म्हणजेच थोडक्यात केंद्र सरकार व संसद.
२) राज्य सरकार व राज्याचे कार्यकारी मंडळ:- म्हणजेच थोडक्यात राज्य सरकार व राज्यांची विधानमंडळे.
३) स्थानिक स्वराज्य संस्था:-यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे.
४) सरकारच्या नियंत्रणाखाली अन्य प्राधिकरणे:- सरकारच्या नियंत्रणाखालील अन्य प्राधिकरणांच्या निश्चितीबाबत बरेच वाद झालेले आहेत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी ही अन्य प्राधिकरणे ठरवताना काही निकष जारी केलेले आहेत. जसे ज्या संस्थांना शासकीय निधी मिळतो, ज्या संस्थांवर शासकीय नियंत्रण आहे, ज्या संस्था शासनाप्रमाणे सार्वजनिक हिताची कामे करत आहेत किंवा ज्या संविधानिक संस्था आहेत, अशा सर्व यंत्रणा “राज्य” या संकल्पनेत येतात.
म्हणजेच भाग-तीन मध्ये असलेल्या अनुच्छेदांमध्ये जिथे जिथे “राज्य” हा शब्द येईल, त्या ठिकाणी त्या शब्दाचा संदर्भ हा शासनाशी असेल. आवश्यकतेनुसार मग ते शासन केंद्र सरकार असेल किंवा राज्य सरकार किंवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील सर्व स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाशी संबंधित असेल. थोडक्यात “राज्य” या शब्दाचा संदर्भ एखाद्या प्रदेशाशी वा भूभागाशी संबंधित नसून तो शासनाशी आहे.
