“ऊसाची थकीत देयके द्या व, पहिली उचल जाहीर करा; अन्यथा, साखर कारखान्यांची धुराडी पेटू देणार नाही.”
माढा (प्रतिनिधी) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कष्टाची कमाई थकवून ठेवणाऱ्या साखर कारखानदारांविरोधात आता माढा येथून संघर्षाची फार मोठी ठिणगी पडली आहे. मागील गळीत हंगामातील ऊसाची सर्व थकीत देयके तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत, आगामी हंगामातील ऊसाची पहिली उचल जाहीर करावी आणि, ऊसाला योग्य व उच्चांकी दर द्यावा; अन्यथा, सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची धुराडी पेटू देणार नाही असा आक्रमक इशारा ऊस दर संघर्ष समितीच्या माढा येथील आजच्या बैठकीत देण्यात आला.
माढा येथे ऊस दर संघर्ष समितीची आज आक्रमक अशी बैठक पार पडली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केवळ आश्वासने आणि, कागदी घोषणा नकोत तर; प्रत्यक्ष पैसे आणि, योग्य दर हवा अशी स्पष्ट भूमिका यावेळी घेण्यात आली.
मागील वर्षी ऊस गाळप करूनही अनेक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देयके थकीत ठेवण्यात आली आहेत. शेतकरी आपल्या कष्टाच्या पैशासाठी कारखानदारांच्या दारात हेलपाटे मारत असताना संबंधित यंत्रणा नेमकी कुणाच्या बाजूने उभी आहे असा सवाल याठिकाणी उपस्थित करण्यात आला.
“शेतकरी गप्प बसणार नाही.”
शेतकऱ्याच्या ऊसावर कारखाने चालतात अन्, साखर विकून कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होते; मात्र, त्याच शेतकऱ्याला त्याच्या ऊसाचे पैसे वेळेवर मिळत नसतील तर, हा अन्याय कदापि सहन केला जाणार नाही असा संतप्त सूर बैठकीत उमटला.
“शेतकऱ्यांच्या घामाचा पैसा अडवून ठेवण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. थकीत देयकांचा हिशोब द्या, पैसे द्या आणि, आगामी हंगामासाठी पहिली उचल जाहीर करा. अन्यथा, शेतकरी रस्त्यावर उतरेल” असाही इशारा यावेळी देण्यात आला.
पहिली उचल जाहीर केल्याशिवाय गाळप हंगाम सुरू होऊ देणार नाही
आगामी गळीत हंगामासाठी ऊसाची पहिली उचल किती राहणार याबाबत कारखानदारांनी तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी. दर जाहीर न करता शेतकऱ्यांकडून ऊस घेण्याचा प्रयत्न केला तर, त्याला संगठितपणे विरोध केला जाईल असा निर्णय आजच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांच्या हक्काचा दर मिळविण्यासाठी गरज पडल्यास आंदोलनाची तीव्रता टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येईल; गावोगावी लोकजागृती, शेतकरी बैठका आणि, संगठनात्मक बांधणी करून हा लढा संपूर्ण जिल्ह्यात व्यापक करण्याचा निर्धार करण्यात आला.
प्रशासनालाही जाब विचारणार
थकीत ऊस देयकांच्या प्रश्नावर प्रशासनाने ठोस भूमिका घेवून संबंधित कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांची देणी वसूल करून द्यावीत अशा मागणीचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रशासनाने बघ्याची भूमिका घेतली तर, प्रशासनालाही जाब विचारला जाईल असा इशाराही येथील बैठकीमध्ये देण्यात आला.
“हा लढा शेतकऱ्यांच्या अस्मितेचा”
ऊस उत्पादक शेतकरी हा केवळ कारखान्याला ऊस पुरविणारा घटक नसून संपूर्ण साखर उद्योगाचा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे, त्याच्या कष्टाला न्याय मिळेपर्यंत हा संघर्ष निरंतर सुरू ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला.
थकीत ऊस देयके मिळविणे, पहिली उचल जाहीर करणे आणि, ऊसाला योग्य व उच्चांकी दर मिळवून देणे अशा प्रमुख मागण्यांसाठी आता शेतकरी निर्णायक लढाईच्या तयारीत आहे.
सदरील बैठकीसाठी रयत क्रांती संघटनेचे दिपक भोसले, सचिन पाटील, सुहास पाटील, निवास नागणे, अमोल वेदपाठक, चंद्रकांत बागल, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे शिवाजी पाटील, मेजर बापू गायकवाड, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अभिजीत साठे, अजित परबत, सत्यवान गायकवाड, मालोजी आडकर, मुस्तफा काझी, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे बालाजी चव्हाण, अतुल माने-पाटील, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे गोरख वाकडे, काँग्रेस पक्षाचे जहिर मणेर, सचिन खैरे-पाटील, बळीराम गायकवाड, वैभव साळुंखे, भागवत मुकणे, विलास उबाळे, शिवसेनेचे देविदास खरात यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी, विविध पक्ष-संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
